दस साल में बदल जाएगा गैरसैंण का स्वरूप, 25 हजार करोड़ खर्च करेगी सरकार: मुख्यमंत्री
दस साल में बदल जाएगा गैरसैंण का स्वरूप, 25 हजार करोड़ खर्च करेगी सरकार: मुख्यमंत्री

दस साल में बदल जाएगा गैरसैंण का स्वरूप, 25 हजार करोड़ खर्च करेगी सरकार: मुख्यमंत्री

-राज्य स्थापना दिवस पर ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैण में मुख्यमंत्री की घोषणा गोपेश्वर (चमोली) 09 नवम्बर (हि.स.)। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण (भरारीसैण) में सोमवार को 21वां राज्य स्थापना दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। गैरसैंण पहली बार भव्य परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का साक्षी बना। समारोह में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि एक दशक में गैरसैंण में ही नहीं समूचे क्षेत्र की तस्वीर बदल जाएगी। आगामी 10 वर्ष में राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी को अत्याधुनिक सुविधा संपन्न बनाने में 25 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल और उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह हेलीकाप्टर से दोपहर करीब 1:30 बजे भरारीसैंण हेलीपेड पहुंचे। सबसे पहले तीनों भराड़ी देवी मंदिर पहुंचे और पूजा-अर्चना कर मां भराड़ी से देश और राज्य को कोरोना महामारी से निजात दिलाने और कुशल रखने की मनौती मांगी। इसके बाद उन्होंने भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर में आयोजित परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। छोलिया नृत्य ने अतिथियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने जनसमुदाय के बीच घोषणाओं की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा कि गैरसैंण के विकास के लिये दस साल में 25 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। महिला समूहों को सशक्त किया जाएगा।उनके पांच लाख रुपये तक के उत्पादों का क्रय सरकार करेगी। मुख्यमंत्री ने विकास प्राधिकारण के नियमों को शिथिल करने, देहरादून में अंतराष्ट्रीय स्तर का साइंस विद्यालय खोलने, सरकारी भवनों का निर्माण स्थानीय शैली में करवाने, दुर्मीताल का सौंदर्यकरण, नौकायन शुरू करवाने के साथ ग्रीष्मकालीन राजधानी विकास समिति के गठन की घोषणा की। गैरसैंण : प्रमुख घोषणाएं -गैरसैंण में कौशल विकास योजना के अंतर्गत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना होगी। -नगर पंचायत गैरसैंण में आंतरिक मार्गों, नालों का निर्माण होगा। -नगर पंचायत गैरसैंण के लिए 3500 लीटर क्षमता के ट्रैक्टर ट्राली और टैंकर क्रय करने की स्वीकृति। विकासखंड गैरसैंण में मशरूम कम्पोस्ट उत्पादन यूनिट की स्थापना होगी। -राजकीय इंटर कॉलेज गैरसैंण में दो मॉडर्न आदर्श लैब को स्वीकृति। -बचपन प्रोजेक्ट में जिले के 40 आंगनबाड़ी केंद्र शामिल। इस प्रोजेक्ट में मिनी सोलर प्लांट के माध्यम से बिजली, शौचालय, पानी, फर्नीचर, झूले, अलमारी, शिक्षाप्रद खिलौने, फ्लोर टाइलें, वॉल पेंटिंग, गैस कनेक्शन, यूनिफार्म की व्यवस्था की जाएगी। -ग्राम बड़ागांव के हनुमानशिला के समीप से औली पहुंचने के लिए वैकल्पिक मोटर मार्ग बनेगा। पहले चरण में 15 किलोमीटर की स्वीकृति। -सर्वे के बाद फिजिबिलिटी के आधार पर दुरमी में मत्स्य पालन, नौकायन, विद्युत उत्पादन आदि के लिए मल्टीपरपज तालाब का निर्माण होगा। -राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गोपेश्वर में भूस्खलन के ट्रीटमेंट और पानी की निकासी की व्यवस्था के साथ ही दो अतिरिक्त कक्षा कक्ष के निर्माण को स्वीकृति। -क्लोनल रूट स्टाक पर आधारित उच्च तकनीक युक्त आदर्श सेब बागान की स्थापना की जाएगी। -कर्णप्रयाग मंडी, विकास खण्ड जोशीमठ के बड़ागांव और विकासखंड घाट के सलबगड़ में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना होगी। -नाबार्ड के अंतर्गत विकासखंड घाट के मुख्य बाजार का बाढ़ सुरक्षा का कार्य किया जाएगा। -पुरसाड़ी में विजयनगर ग्राम की बाढ़ सुरक्षा का कार्य किया जाएगा। -कर्णप्रयाग-नौटी पैठाणी मोटर मार्ग से ग्राम गैरोली तक मोटर मार्ग नव निर्माण के दूसरे चरण के तीन किलोमीटर को स्वीकृति। इससे ग्राम गैरोली संयोजित होगा। -जल जीवन मिशन के अंतर्गत विकासखंड गैरसैंण के कांसुवा ग्रामसभा पेयजल योजना के लिए धनराशि की स्वीकृति। -जल जीवन मिशन के अंतर्गत विकासखंड गैरसैंण के रामड़ामल्ला ग्रामसभा पेयजल योजना के लिए धनराशि की स्वीकृति। -जल जीवन मिशन के अंतर्गत विकासखंड गैरसैंण में गोल पेयजल योजना के लिए धनराशि की स्वीकृति। -गैरसैंण एवं निकटवर्ती क्षेत्र की पम्पिंग पेयजल योजना को स्वीकृति। राज्य के लिए खोला पिटारा - मुख्यमंत्री ने राज्य के लिए भी घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा, राज्य के उत्पादों में स्वयं सहायता समूह को पांच लाख तक के प्रोक्योरमेंट में वरीयता दी जाएगी। -लगभग पांच सौ सर्वाधिक पलायन वाले ग्रामों में स्थित स्वयं सहायता समूह को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। -आम जनमानस की कठिनाइयों के निराकरण के लिए जनपद स्तरीय विकास प्राधिकरणों की ओर से भवन निर्माण का मानचित्र पास करने की व्यवस्था की प्रक्रिया का सरलीकरण एवं शिथिलीकरण किया जाएगा। -शहरी इलाको में गरीब व्यक्तियों को पेयजल कनेक्शन सौ रुपये में उपलब्ध कराया जाएगा। -भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए एक टोल फ्री हेल्प लाइन की स्थापना की जाएगी। -महिला एवं बच्चों के लिए मुख्यमंत्री सौभाग्यवती योजना प्रारम्भ होगी। इसके अन्तर्गत पहले जन्म पर सौभाग्यवती किट दी जाएगी। -राज्य की निर्यात नीति बनाई जाएगी। राज्य के सीमांत इलाकों में पुलिस आउटपोस्ट बनायी जाएगी। -अराजपत्रित श्रेणी के राज्य कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्यप्रभारित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों, निगमों/उपक्रमों के कर्मचारियों तथा कैजुअल/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को बोनस दिया जाएगा। -राज्य के सभी जनपदों में वन विभाग ओर से स्वच्छ वन, स्वस्थ जीवन कार्यक्रम के अन्तर्गत नगर वन/ इको पार्क/बायोडाइवर्सिटी पार्क की स्थापना की जाएगी। -देहरादून में साइंस कॉलेज की स्थापना की जाएगी। -सरकारी भवनों के निर्माण में स्थानीय वास्तु शैली के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। हिन्दुस्थान समाचार/जगदीश/मुकुंद-hindusthansamachar.in

Related Stories

No stories found.
Raftaar | रफ्तार
raftaar.in