तीर्थपुरोहित महापंचायत ने देवस्थानम् बोर्ड का विरोध किया

नई टिहरी, 21 अक्टूबर ( हि.स.)। देवस्थानम् प्रबन्धन बोर्ड में हक हकूकधारियों व तीर्थ पुरोहितों के अधिकारों का निर्धारण किये जाने का चारधाम तीर्थ पुरोहित हक हकूकधारी महापंचायत ने विरोध किया। महापंचायत के मुताबिक प्रदेश सरकार ने बिना बातचीत के एकतरफा फैसला किया है, जिसका वह विरोध करते हैं। इनका आरोप है कि उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम् प्रबंधन अधिनियम के तहत प्रदेश सरकार द्वारा चारधाम के हक हकूकधारियों, तीर्थपुरोहितों के अधिकारों का निर्धारण कर दिया गया है। नवरात्र के बाद देवस्थानम् बोर्ड की बैठक सीएम की अध्यक्षता में होने वाली है। बैठक में किसी भी हक हकूकधारी नहीं बुलाया गया है। महापंचायत अध्यक्ष कृष्ण कांत कोटियाल ने कहा कि तीर्थपुरोहितों व हक हकूकधारियों को विश्वास में लिए बिना सरकार ने फैसला लिया है। बातचीत किए बिना सरकार कैसे उनके अधिकारों को तय कर सकती है। देवस्थानम् बोर्ड के जरिये थोपे जा रहें कानून का तीर्थपुरोहित व हक हकूकधारी महापंचायत विरोध करती है। इस बीच वरिष्ठ भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में उत्तरखंड चारधाम देवस्थानम् प्रबंधन अधिनियम 2019 को चुनौती देने का चारधाम तीर्थपुरोहित और हक हकूकधारी महापंचायत ने स्वागत किया है। महापंचायत अध्यक्ष कृष्णकांत कोटियाल ने स्वामी का आभार जताया है। हिन्दुस्थान समाचार/प्रदीप डबराल/मुकुंद-hindusthansamachar.in