जिला योजना के कार्यों में गुणवत्ता और समय का रखें पूरा ध्यानः डीएम

- जिला योजना की अवमुक्त धनराशि का उपयोग न करने पर डीएम ने लोनिवि के अधिकारियों काे लगाई फटकार गोपेश्वर, 19 नवम्बर (हि.स.)। जिला योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो को गुणवत्ता के साथ समय से पूरा करते हुए अवमुक्त धनराशि को शतप्रतिशत व्यय करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने गुरुवार को क्लेक्ट्रेट सभागार में जिला योजना, राज्य सैक्टर, केन्द्र पोषित एवं बीस सूत्री योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न विकास योजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति समीक्षा करते हुए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान सीएम हेल्पलाइन, जिला शिकायत प्रकोष्ठ एवं विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों का भी त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए गए। जिला योजना के अन्तर्गत लोनिवि को अवमुक्त 181.09 लाख धनराशि में से अभी तक कुछ भी धनराशि व्यय न किए जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जाहिर करते फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि कार्य पूर्ण होने के बावजूद भुगतान में अनावश्यक देरी करना विभागीय लापरवाही है। पेयजल निगम, जल संस्थान, वैकल्पिक ऊर्जा, एलोपैथिक, कृषि, मत्स्य विभागों को अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत से भी कम व्यय पाए जाने पर कार्यो में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है और केवल 4 माह ही शेष रह गए हैं। इसलिए विभागों को जो भी वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य दिए गए हैं, उनको गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूरा करें। उन्होंने अधिकारियों को विभागीय स्तर पर योजनाओं की रेग्यूलर माॅनिटरिंग करने की बात भी कही। कृषि, उद्यान, उद्योग, पशुपालन, रेशम, मत्स्य आदि रेखीय विभागों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किए गए लाभार्थियों की संख्या भी उपलब्ध कराने को कहा। जिलाधिकारी ने कहा किसी कारण से अगर कोई भी विभाग जिला योजना में अवमुक्त धनराशि खर्च नही कर पा रहे हैं तो वे धनराशि सरेण्डर करें, ताकि इस धनराशि को जरूरतमंद विभागों को आवंटित किया जा सके। इस दौरान सभी विभागों को 30 नवम्बर तक जिला योजना के कार्यो की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की अद्यतन रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा गया। उन्होंने सभी निर्माणदायी विभागों को जिला योजना के अन्तर्गत संचालित विकास कार्यो में तेजी लाते हुए गुणवत्ता के साथ शीघ्र कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यो की गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रकार से समझौता नही किया जाएगा। साथ ही सभी विभागों को सोमवार तक जिला योजना के अन्तर्गत किए जा रहे कार्यो की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में विधानसभावार उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि जो योजनाए पूर्ण हो चुकी हैं, उनकी यूसी, एमबी तथा फोटो सहित पूरी आख्या उपलब्ध कराएं। विकास योजनाओं का धरातल पर भौतिक सत्यापन भी कराया जाएगा। इस दौरान राज्य सेक्टर, केन्द्र पोषित एवं बाह्य सहायतित योजनाओं की भी विस्तार से समीक्षा करते हुए पिछले वर्ष के अवशेष कार्यो को प्राथमिकता पर पूर्ण कराते हुए शत प्रतिशत धनराशि व्यय करने के निर्देश दिए गए। बीससूत्री कार्यो की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने सभी विभागों को समय से निर्धारित लक्ष्य पूरा करते हुए जिले को हर हाल में ‘ए’ श्रेणी में रखने को कहा। साथ ही सभी अधिकारियों को बीस सूत्री कार्यो के भौतिक सत्यापन हेतु आवंटित लक्ष्य को पूरा करने के निर्देश दिए। सीएम हेल्प लाइन, जिला शिकायत प्रकोष्ठ एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन पर विभिन्न विभागों की 29 शिकायतें लंबित हैं। जिला शिकायत प्रकोष्ठ पर दर्ज 68 शिकायतों में से 56 निस्तारित हैं जबकि 12 लंबित है और विभिन्न माध्यमों से प्राप्त 600 शिकायतें विभागों को निस्तारण के लिए भेजी गई हैं, जिसमें से कतिपय शिकायतों के निस्तारण की आख्या विभागों से उपलब्ध नही कराई गई है। जिलाधिकारी ने अगले तीन दिन के भीतर सीएम हेल्प लाइन पर दर्ज सभी शिकायतों तथा अगले 10 दिनों के भीतर जिला प्रकोष्ठ एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों का निस्तारण करते हुए आख्या उपलब्ध कराने के कड़े निर्देश भी अधिकारियों को दिए। हिन्दुस्थान समाचार/जगदीश-hindusthansamachar.in