उत्तराखंडः औद्योगिक निवेश प्रस्तावों पर सम्बन्धित विभाग समय से स्वीकृति प्रदान करेंः मुख्य सचिव

देहरादून, 06 अक्टूबर (हि.स.)। मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में आज यहां सचिवालय में आयोजित उत्तराखण्ड एकल खिड़की सुगमता एवं अनुज्ञापन अधिनियम के अंतर्गत गठित राज्य प्राधिकृत समिति की बैठक में उन्होंने समिति से जुड़े विभिन्न विभागों और सदस्यों को निर्देश दिए कि निवेश प्रस्तावों पर विभाग समय पर अपनी टिप्पणी दें, ताकि इस पर तेजी से अमल हो। बैठक में लगभग 543 करोड़ रुपये की लागत वाले 9 प्रोजेक्ट के औद्योगिक प्रस्तावों को समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी। इसके अंतर्गत काशीपुर में आरके फूड प्रोडक्ट्स के 18.328 करोड़, कोटबाग नैनीताल में कारबेट द आइकौन स्पा एण्ड रिसॉर्ट में 24 करोड़, भगवानपुर हरिद्वार में वैन्कों रिसर्च एण्ड ब्रीड़िंग फॉर्म प्राईवेट लिमिटेड के 43.71 करोड़ रु., बाजपुर ऊधमसिंहनगर में मोनार्ड इन्डस्ट्रीज (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड के 15.48 करोड़ रु., कोटद्वार पौड़ी में भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के 2.97 करोड़ रु., हरियावाला काशीपुर, ऊधमसिंहनगर में पशुपति पॉलिटैक्स प्राइवेट लिमिटेड के 29.96 करोड़ रु., सितारगंज ऊधमसिंहनगर में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के 131.20 करोड़ रु., लक्सर हरिद्वार में ब्लूडेन्ज इन्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के 256.15 करोड़ रु. तथा रूड़की हरिद्वार में गिर जग्गरी यूनिट ऑफ गिर डेयरी फार्मिंग प्रोडक्स प्राइवेट लिमिटेड के 21.10 करोड़ रुपये की धनराशि के प्रस्तावों का समिति द्वारा अनुमोदन किया गया। मुख्य सचिव ने उद्योगों की स्थापना के लिए न्यूनतम पहुंच मार्ग की चौड़ाई के मानक में आ रही समस्याओं व बाधाओं के समाधान के लिए उद्योग और आवास विभाग की संयुक्त टीम बनाने के निर्देश दिये, जो मानक के शिथिलीकरण के सम्बन्ध में निरीक्षण करते हुए समिति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। बैठक में अपर मुख्य सचिव मनीषा पंवार, सचिव राजस्व सुशील कुमार, एमडी सिडकुल एस. मुरूगेशन, अपर सचिव झरना कमठान, निदेशक उद्योग सुधीर नौटियाल सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। हिन्दुस्थान समाचार/दधिबल-hindusthansamachar.in