उत्तराखंड मंत्रिमंडल: नि:शुल्क कोविड टीका पर निर्णय, मास्क पर जुर्माना सात सौ

उत्तराखंड मंत्रिमंडल: नि:शुल्क कोविड टीका पर निर्णय, मास्क पर जुर्माना सात सौ
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-निदेशालय ढांचे को मंजूरी, 570 पद स्वीकृत देहरादून, 26 अप्रैल (हि.स.)। तीरथ सरकार के मंत्रिमंडल में कोविड टीका निशुल्क लगाने के साथ ही मास्क नहीं पहने वाले पहनने वालों पर जुर्माने में बढ़ोतरी करते हुए अब 700 कर दिया गया है। इसके साथ ही त्रिस्तरी पंचायत व्यवस्था के अंतर्गत जिला पंचायत और निदेशालय ढांचे को मंजूरी प्रदान करते हुए 570 पदों को स्वीकृत किया गया है। मंत्रिमंडल की ओर से राज्य के जनता से महामारी में सहयोग की अपील की है। सोमवार शाम मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक समाप्ति के बाद शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि प्रदेश में कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए 18 से 45 वर्ष आयुवर्ग के सभी लोगों को निशुल्क टीका लगाने का निर्णय लिया गया है। कुल आबादी करीब 50 लाख लाभान्वित होगी। जिस पर लगभग 450 करोड़ का खर्च सरकार वहन करेगी। वहीं 18 से 45 वर्ष आयुवर्ग में लगने वाले टीके में 90 प्रतिशत कोविशील्ड तथा 10 प्रतिशत कोवैक्सीन का टीका लगेगा। कैबिनेट ने राज्य की जनता से मास्क पहननेए सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने और घर से बाहर अनावश्यक न निकलने की अपील की है। जनजागरुकता और जनसहभागिता से ही कोविड पर विजय पाई जा सकती है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में वैक्सीन की आपूर्ति यथाशीघ्र हो इसके लिए त्वरित अग्रिम भुगतान हेतु महानिदेशक चिकित्सा तथा चिकित्सा शिक्षा को अधिकृत गया है। तथा सचिव उद्योग सचिन कुर्वे को वैक्सीन उपलब्ध कराने का दायित्व सौंपा गया है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने और शीघ्र आपूर्ति हेतु शत शत प्रतिशत अग्रिम भुगतान का प्रावधान किया गया है। तथा आपूर्ति को बैंक गारंटी व अर्नेस्ट मनी आदि की औपचारिकताओं से इसे मुक्त रखा गया है। सार्वजनिक स्थानों व परिसरों में मास्क ना पहनने वालों पर लगाए जाने वाले जुर्माने की धनराशि में बढ़ोतरी करते हुए पांच सौ से अब सात सौ कर दिया गया है। महाकुंभ हरिद्वार में स्थापित आधार चिकित्सालय व बाबा बर्फानी चिकित्सालयों को फिलहाल यथावत रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि जिन जगहों पर कर्फ्यू लगाया गया है, वहां इसका कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा। कोविड कर्फ्यू के दौरान मीडिया कवरेज हुए पत्रकारों के प्रेस कार्ड को ही कर्फ्यू पास माना जाएगा। कोरोना कर्फ्यू के दौरान कामकाज प्रभावित ना हो इसके लिए मजदूरों को भी आवाजाही की छूट होगी। शासकीय प्रवक्ता ने कहा कि कैबिनेट में त्रिस्तरी पंचायत व्यवस्था के अंतर्गत जिला पंचायत और निदेशालय ढांचे को मंजूरी प्रदान करते हुए 570 पदों को स्वीकृत किया गया है।राजकीय मेडिकल कालेजों में आउस सोर्सिंग से कार्यरत 479 कर्मियों की सेवा विस्तार का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य विभाग में संविदा पर तैनात किए गए चिकित्सकों व अन्य कर्मियों को पूर्व की भांति यथावत रखा जाएगा। राज्य के पब्लिक डेबिट मैनुअल के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इसके तहत राज्य सरकार द्वारा आरबीआई के माध्यम से बाजार से लिए जाने वाले ऋण की प्रक्रिया को परिभाषित किया गया है। डीआईटी और यूनिसन विवि अधिनियमों में मामूली संशोधन किया गया है। उपनल कार्मियों के लिए समिति का गठन उपनल कार्मियों की समस्याओं के निस्तारण के संबंध में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गयाए जिसमें अपर मुख्य सचिव कार्मिक एवं सचिव वित्त को भी सदस्य बनाया गया है। हिन्दुस्थान सामचार/राजेश