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उत्तराखंड

उत्तराखंड बजट सत्रः विधायकों को आरटी पीसीआर टेस्ट अनिवार्य

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-अभी तक कुल 593 प्रश्न विधानसभा सचिवालय को मिले -दर्शक और अधिकारी दीर्घा में नहीं मिलेगा प्रवेश देहरादून, 23 फरवरी (हि. स.)। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र में कोविड नियमों का शत प्रतिशत पालन किया जाएगा। सभी विधायकों को आरटी पीसीआर टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। राज्यपाल के अभिभाषण से लेकर सत्र की कार्यवाही तक सुरक्षा के चाक-चौबंद प्रबंध किए जाएंगे। बजट सत्र के लिए अभी तक कुल 593 प्रश्न विधानसभा सचिवालय को मिले हैं। बजट सत्र 1 मार्च से ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण (गैरसैंण) में आहूत किया गया है। विधानसभा की कार्यवाही न्यूज एजेंसी और सूचना विभाग के माध्यम से समाचार पत्रों और चैनलों को उपलब्ध कराई जाएगी। मंगलवार को यहां विधानसभा में बजट सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में सुरक्षा समिति की बैठक हुर्ह। विधायकों को अपने जिलों एवं क्षेत्रों में भराड़ीसैंण में सत्र से पहले कोरोना का आरटी पीसीआर टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। टेस्ट की रिपोर्ट विधायकों को विधानसभा को देनी होगी। सत्र में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। वह भराड़ीसैंण परिसर में उचित व्यवस्था करेंगे। साथ ही अधिकारियों एवं कर्मचारियों को एसओपी का पालन करने को निर्देश दिए गए हैं। प्रवेश द्वार पर सभी आगंतुकों की थर्मल स्कैनिंग होगी। सभी को सेनिटाइज किया जाएगा। सत्र के दौरान स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा दल को दवाइयों की व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं मुस्तैदी से कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया है। विद्युत आपूर्ति, पानी की व्यवस्था एवं साफ सफाई चौक चौबंद रखने के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इस बार बजट सत्र के दौरान दर्शक दीर्घा और अधिकारी दीर्घा में किसी व्यक्ति को प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। सत्र के दौरान गैरसरकारी व्यक्तियों को परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। संक्रमण से बचाव और सत्र को चलाने के लिए अधिकारियों से सहयोग की अपेक्षा की गई है। बैठक के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने पत्रकारों को बताया कि विधानसभा सत्र से जुड़े सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी आरटीपीसीआर टेस्ट कराना आवश्यक है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वह जिलों में व भराड़ीसैंण परिसर में उचित व्यवस्था करें। अधिकारियों एवं कर्मचारियों को एसओपी का पालन करना होगा। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि कोविड के चलते मीडियाकर्मियों को सीमित मात्रा में ही सूचना विभाग के माध्यम से आवंटित किए जाएंगे। राज्यपाल के अभिभाषण के समय सूचना विभाग को ही वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी के लिए अधिकृत किया गया है। उन्होंने बताया कि राज्यपाल के अभिभाषण को देखते हुए 1 मार्च को विधानसभा सचिवालय और पुलिस विभाग के अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने सत्र के दौरान आवश्यक व्यवस्थाओं को भी जल्द से जल्द पूरा करने को कहा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए उन्होंने विधानसभा परिसर के अंदर व सभा मंडप में जारी प्रवेश पत्र एवं सुरक्षा चेकिंग, वाहनों की पार्किंग को लेकर चर्चा की। उन्होंने निर्देश दिए कि वाहन चिह्नित स्थानों पर ही पार्क किए जाएं। अग्निशमन दल, चिकित्सा विभाग और एंबुलेंस की व्यवस्था कर ली जाए। बिजली और पानी की आपूर्ति में कोई व्यवधान न आए। इस मौके पर मुख्य सचिव ओम प्रकाश, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, आईजीपी नीरू गर्ग, सचिव स्वास्थ्य पीके पांडे, सचिव आईटीडीए अमित सिन्हा, सचिव बीएस मनराल, आईजी एपी अंशुमान, डीजी सूचना विभाग एमएस बिष्ट, डीजी स्वास्थ्य अमिता उत्प्रेती, अपर सचिव प्रशासन प्रताप सिंह शाह, उत्तराखंड विधानसभा के प्रभारी सचिव मुकेश सिंघल सहित शासन एवं विभिन्न विभाग के उच्च अधिकारी मौजूद रहे। हिन्दुस्थान समाचार/राजेश/मुकुंद