सचिवालय संघ के निर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ के बाद शासन ने बैठाई जांच

देहरादून, 26 फरवरी (हि.स.)। उत्तराखंड सचिवालय संघ के चुनाव के बाद चुनाव प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े करने के बाद शासन स्तर पर एक जांच कमेटी बनाई गई। जिसके द्वारा 14 दिनों में जांच पूरी कर अपनी रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव को सौंपनी है। शासन में अपर सचिव प्रताप चौक सचिवालय संघ के हुए चुनाव की जांच अधिकारी बनाया गया है। वहीं शुक्रवार को सचिवालय संघ के नर्वनिर्वाचित पदाधिकारियों ने शपथ ली। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए सचिवालय संघ की नई कार्यकारिणी से स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने नोटिस में बिना अनुमति के शपथ ग्रहण कराए जाने को लेकर अनुशासनहीनता मानते हुए कारण बताओ नोटिस भेजा है। शुक्रवार को सचिवालय संघ की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह में निर्वाचित कार्यकारिणी ने शपथ ग्रहण दिलाई गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, मुख्य सचिव ओमप्रकाश, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी व सचिवालय प्रशासन के सचिव विशिष्ठ अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था लेकिन शपथ ग्रहण न मंत्री पहुंचे और ना ही अधिकारी। सचिवालय संघ कहना है कि शपथ के बाद नई ऊर्जा के साथ सेवा हितों के संरक्षण के लिए कार्य धरातल पर उतारने का संकल्प लियाा गया। इस मौके पर पदाधिकारियों ने कहा कि सचिवालय सेवा का सही मायने अब दिखाए जाएंगे। कोई ताकत सचिवालय सेवा को कमजोर नहीं कर सकती। सरकार आएंगी और जाएंगी। हिन्दुस्थान समाचार/राजेश