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उत्तराखंड

रेरा में सुधार आवश्यक: राजकुमार

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देहरादून, 08 अप्रैल (हि.स.)। कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधायक राजकुमार के साथ एक प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी को रेरा से जुड़ी आम जनता की समस्याओं से अवगत कराया और ज्ञापन दिया। अपर जिलाधिकारी के माध्यम से दिये गये ज्ञापन में राजकुमार ने कहा है कि मई 2017 में जब रियल एस्टेट (रेग्युलेशन एंड डेवेलपमेंट) एक्ट लागू किया गया था, तब लग रहा था कि आमजन की समस्याओं का समाधान हो जाएग किन्तु अब आम जनता की समस्याएं बढ़ने लगी हैं। अब रेरा 60 दिन के स्थान पर शिकायतों का निस्तारण सालों नहीं कर पाता। उन्होंने कहा कि रेरा में अधिकतर शिकायतें समय पर फ्लैट पर कब्जा न देने की हैं। अधिकतर मामलों के निस्तारण में बिल्डर को आदेश दिया जाता है कि निवेशकों की राशि ब्याज सहित लौटा दी जाए। इसके बाद भी बिल्डर आदेश का पालन नहीं करते और रेरा भी उनसे अपने आदेश का पालन नहीं करवा पाता। रियल एस्टेट एक्ट लागू हुए करीब चार साल होने जा रहे हैं और अभी रेरा में न्याय निर्णायक अधिकारी की तैनाती नहीं की जा सकी है। जिन शिकायतों में निवेशकों को क्षतिपूर्ति दिलानी होती है, उन प्रकरणों को न्याय निर्णायक अधिकारी के समक्ष रखना होता है। पूर्व विधायक राजकुमार ने कहा कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) में स्टाफ कर्मियों की संख्या बढ़ायी जाए तथा पेंडिंग केस को पूरा किया जाए अन्यथा हमें जनहित में जनता के साथ धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। ज्ञापन देने वालों में महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा, सोम प्रकाश वाल्मिकी, देवेन्द्र सिंह, अर्जुन सोनकर, अनूप कपूर, निखिल कुमार, डंपी आनंद, वीरेंद्र बिष्ट, शिव कुमार, राहुल पंवार रॉबिन, सलमान, अंशु अरोरा, आशु रातूड़ी, विकास नेगी, हिमांशु रावत, विकास भट्ट आदि उपस्थित थे। हिन्दुस्थान समाचार/ साकेती