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उत्तराखंड

विपक्ष ने सदन में आपदा,उपनल, लाठीचार्ज के मुद्दे पर सरकार को घेरा

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देहरादून, 03 मार्च (हि.स.)। उत्तराखंड बजट सत्र के तीसरे दिन बुधवार को ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण (भराड़ीसैंण) में विपक्ष ने चमोली आपदा, आयुष्मान योजना में खामियां, लाठीचार्ज चार्ज और उपनल कर्मचरियों के मुदृे पर सदन में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। कांग्रेस सदस्यों ने महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ विधानसभा परिसर में धरना भी दिया। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने चमोली दैवीय आपदा को लेकर सदन के सभी कार्य रोककर कार्यस्थगन प्रस्ताव के तहत चर्चा कराने की मांग की। स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रश्नकाल चलाने का आग्रह किया। इसके बाद विपक्षी सदस्य चर्चा की मांग पर अड़ गए। इस दौरान संसदीय कार्यमंत्री मदन कौशिक और कर्ण मेहरा के बीच तीखी बहस हुई। इस पर पीठ ने नियम 310 को नियम 58 में सुनने की बात कही। इसके बाद विपक्षी सदस्य शांत हो गए। कांग्रेस विधायकों ने सदन में उपनल कर्मचारियों का मुद्दा उठाया। कार्यस्थगन प्रस्ताव के दौरान ने दैवीय आपदा पर सरकार को घेरा। विपक्ष ने आयुष्मान योजना की खामियां भी गिनाईं। चंदन राम दास के सभी जिलों में बंदर बाड़े बनाए जाने के प्रश्न पर वन मंत्री ने कहा कि वर्तमान में सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। वर्तमान में प्रदेश के तीन स्थानों चिड़ियापुर, रानीबाग, और अल्मोड़ा में बंदर बाड़े बनाए गए हैं। मुन्ना सिंह चौहान के कोविड-19 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में बने एकांतवास केन्द्र से उत्पन्न हुए बायो मेडिकल वेस्ट के सवाल पर वन मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत ने जानकारी दी। पूरन सिंह फर्त्याल के प्रदेश में संचालित आईटीआई के प्रश्न पर कौशल विकास मंत्री हरक सिंह रावत ने जानकारी दी। देशराज कर्णवाल के वन विभाग तथा वन निगम को प्राप्त राजस्व संबंधी प्रश्न पर मंत्री ने बताया कि वर्ष 2020-21 में जनवरी 2021 तक 321 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। हिन्दुस्थान समाचार/राजेश/मुकुंद