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उत्तराखंड

राष्ट्रीय रोजी रोटी अधिकार अभियान ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा

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देहरादून, 11 जून (हि.स.)। राष्ट्रीय रोजी रोटी अधिकार अभियान ने मुख्यमंत्री को ई-मेल से ज्ञापन सौंपा है। अभियान के गंगाराम पैंकरा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने मई में सभी राज्य सरकारों को राशन और खाने पर तुरंत कदम उठाने का निर्देश दिया था। मुख्यमंत्री को सौंपे ज्ञापन में कहा गया है कि उत्तराखंड में पोषण की आपात स्थिति बनने की सम्भावना है। मुफ्त राशन के बंटवारे का स्वागत करते हुए ज्ञापन में कहा गया है कि यह कदम नाकाफी है। उन्होंने कहा कि मई में किए गए एक सर्वे से पता चला है कि उत्तराखंड में मजदूरों, लौटे हुए युवाओं और छोटे किसानों की स्थिति बहुत गंभीर है। इससे सबसे ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव बच्चों पर होने वाला है। 24 मई को सुप्रीम कोर्ट ने गैर राशनकार्ड धारकों को राशन देने के लिए और "कम्युनिटी किचन" (सामूहिक रसोई) खोलने के लिए हर राज्य सरकार को निर्देश दिया था। इस आदेश का अमल उत्तराखंड में अभी तक शुरू नहीं हआ है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को इस संदर्भ में त्वरित कदम उठाना चाहिए। हिन्दुस्थान समाचार/ साकेती