भवन व अन्य सन्निर्माण कल्याण बोर्ड के भ्रष्टाचार मामले में सर‌कार से जवाब तलब

भवन व अन्य सन्निर्माण कल्याण बोर्ड के भ्रष्टाचार मामले में सर‌कार से जवाब तलब
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नैनीताल, 16 जून (हि.स.)। हाई कोर्ट ने भवन व अन्य सन्निर्माण कल्याण बोर्ड उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के मामले में दायर जनहित याचिका पर राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।मुख्य न्यायधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। यह याचिका काशीपुर निवासी खुर्शीद अहमद ने दायर की है। याचिका के मुताबिक वर्ष 2020 में भवन एवं सन्निर्माण कल्याण बोर्ड में श्रमिकों को टूल किट, सिलाई मशीनें एवं साइकिलें देने के लिए विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया गया था। इनकी खरीद में बोर्ड के अधिकारियों ने वित्तीय अनियमिता की। इसकी शिकायत प्रशासन व राज्यपाल से की गई। तब अक्टूबर 2020 में बोर्ड को भंग कर दिया गया। बोर्ड का नया चेयरमैन शमशेर सिंह सत्याल को नियुक्त किया गया। चेयरमैन के जांच कराने पर घोटाले की पुष्टि हुई। श्रम आयुक्त उत्तराखंड की जांच में सफेदपोश नेताओ व अधिकारियों के नाम सामने आए। इसके बाद सरकार ने नया जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया। सरकारअपने लोगों को बचा रही है। याचिका में इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने की मांग की गई है। हिन्दुस्थान समाचार/ लता नेगी

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