पंचायत भवनों के पुनर्निर्माण और तैनाती के लिए तत्काल बनाएं प्रस्ताव: मुख्यमंत्री

-सीएम तीरथ बोले, पंचायतों के अवशेष धनराशि को व्यय करने में लाएं तेजी देहरादून, 25 मार्च (हि.स.)। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों कार्यों में तेजी लाने के साथ ही अवशेष धनराशि को व्यय करने के निर्देश दिए। साथ ही पंचायत भवनों के पुनर्निर्माण और डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, कनिष्ठ अभियन्ता की तैनाती के लिए तत्काल प्रस्ताव भेजने को कहा। गुरुवार को आवास से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पंचायतीराज विभाग की समीक्षा की। इस दौरान विभागीय योजनाओं की प्रगति एवं गुणवत्ता सुनिश्चित को लेकर नियमित रूप से समीक्षा बैठक करने के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पंचायतीराज विभाग के माध्यम से कराए जाने वाले कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत अनुमन्य कार्यों एवं 15 वें वित्त आयोग की टाईड फण्ड के अन्तर्गत कार्ययोजना को जोड़ने पर बल दिया। डाटा एन्ट्री, कनिष्ठ अभियन्ता की तैनाती के लिए बनाए प्रस्ताव मुख्यमंत्री ने पंचायतीराज विभाग के अन्तर्गत पूर्व में आउटसोर्स के माध्यम से तैनात डाटा एन्ट्री ऑपरेटर एवं कनिष्ठ अभियन्ता की एक वर्ष की तैनाती के लिए विभाग को तत्काल प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग को प्रेषित करने कहा। बैठक में मुख्यमंत्री ने त्रिस्तरीय पंचायतों में रिक्त पदों पर निर्वाचन तथा जनपद-हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन कार्यो को समय से पूरा करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभाग में गत वर्ष आउटसोर्सिंग के माध्यम से तैनात 376 डाटा एन्ट्री ऑपरेटर एवं 95 कनिष्ठ अभियन्ता को केन्द्र वित्त आयोग की कन्टीजेन्सी से नियोजित किये जाने के संबंध में विभागीय प्रस्ताव अगली कैबिनेट बैठक में लाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों की समस्याओं को जनपद एवं राज्य स्तर पर सुनते नियमानुयार समाधान प्रदान किए जाने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए। 6610 ग्राम पचायतों में पंचायत भवन सचिव पंचायतीराज की ओर से बताया गया कि राज्य में कुल 7791 ग्राम पंचायतें है। जिसके सापेक्ष 6610 ग्राम पचायतों में पंचायत भवन निर्मित है। राज्य में 1181 ग्राम पंचायतें पंचायत भवन विहीन है। जबकि 1157 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन जीर्ण क्षीण अवस्था में है। इस प्रकार कुल 2338 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन निर्माण,नवनिर्माण की आवश्यकता है। बैठक में अरविन्द पाण्डेय,पंचायतीराज मंत्री,सचिव वित्त,अमित नेगी एवं सौजन्या तथा हरिचन्द्र सेमवाल,सचिव एवं निदेशक पंचायतीराज के साथ-साथ अन्य विभागीय अधिकारी भी उपस्थित रहे। हिन्दुस्थान समाचार/राजेश