डीएम ने ली कृषि अवसंरचना निधि की जिला निगरानी समिति की बैठक

हरिद्वार, 29 जनवरी (हि.स.)। कृषि अवसंरचना निधि की जिला निगरानी समिति की बैठक जिलाधिकरी सी. रविशंकर की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। मुख्य कृषि अधिकारी ने कहा कि कृषि अवसंरचना निधि केन्द्र पोषित योजना है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए जनपद हरिद्वार को 25 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित है। योजना का उद्देश्य प्रदेश में कृषि अवसंरचना में सुधार के क्रम में प्रोत्साहन एवं वित्तीय सहायता के माध्यम से फसलोपरान्त प्रबन्धन अवसंरचना एवं सामुदायिक खेती की सम्पत्ति के लिए व्यावहारिक परियोजनाओं में निवेश के लिए एक मध्यम-दीर्घकालीन ऋण रिक्त सुविधा को संगठित करना है। यह योजना मूल शृंखला की स्थापना एवं प्रमुख्य तत्वों के आधुनिकीकरण की सुविधा प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि वित्तीय सुविधा के लिए पात्र लाभार्थियों का आकार बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, विपणन सहाकारी समितियां, किसान उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, किसानों, संयुक्त देयता समूहों, बहुउद्देश्य सहकारी समितियों, कृषि उद्यमियों, स्टार्टअप तथा केन्द्र, राज्य एजेंसी अथवा स्थानीय निकाय द्वारा प्रायोजित सार्वजनिक, निजी भागीदारी परियोजनाओं के लिए ऋण के रूप में 1 लाख करोड़ रुपये प्रदान किया जाना है। पीएसएस जिन्होनें अपने प्रचालनों के लिए डिजिटाइलेशन को अपनाया है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि योजना की कार्यान्वयन अवधि यह योजना वर्ष 2020-21 से 2029-30 तक परिचालन में होगी। सरकारी बजटीय सहायता के अन्तर्गत पीएमयू की प्रशासनिक लागत के साथ-साथ ब्याज छूट एवं ऋण गारंटी के लिए प्रदान की जाएगी। जिलाधिकारी ने बैठक में निर्देश दिये कि योजना का प्रचार-प्रसार सही से किया जाए, जिससे भारत सरकार की महत्वकांक्षी योजना का लाभ पात्र लाभार्थियों, संस्थाओं को मिल सके। बैठक में मुख्य कृषि अधिकारी वीके यादव, आरसी तिवारी, परियोजना निदेशक, डीआरडीए, प्रतिनिधि, मुख्य विकास अधिकारी, हरिद्वार, नरेन्द्र यादव, मुख्य उद्यान अधिकारी, सीके कमल, महाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक, संजय संत, लीड बैंक अधिकारी, अमित भण्डारी, जिला विकास अधिकारी, नाबार्ड, दान सिंह नापलच्याल, प्रतिनिध सहायक निबन्धक, सहाकारिता आदि उपस्थित रहे। हिन्दुस्थान समाचार/रजनीकांत/मुकुंद-hindusthansamachar.in