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उत्तराखंड

भवन कर पर जिला प्रशासन -पालिका आमने-सामने

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- पालिका ने लगाया जिला प्रशासन पर भवन कर भुगतान न करने का आरोप - कहा, 14 लाख से अधिक की देनदारी है जिलाधिकारी कार्यालय पर पौड़ी, 05 अप्रैल (हि.स.)। भवनकर के भुगतान पर जिला प्रशासन व नगर पालिका आमने-सामने हैं। पालिका प्रशासन का कहना है कि जिला प्रशासन पर 14 लाख रुपये से अधिक का भवन कर का बकाया है। प्रशासन बार-बार कहने के बावजूद नहीं दे रहा है। जिला प्रशासन का कहना है कि पालिका जिस बकाए की बात कह रही है वह लोक निर्माण विभाग का है। अब पालिकाध्यक्ष ने जिला प्रशासन की आरसी काटे जाने की बात कही है। पौड़ी जनपद में वसूली के लिए जिम्मेदार विभाग ही भवन कर भुगतान में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। पालिका ने भवन कर के बकाएदार 32 सरकारी विभागों की सूची जारी की है। इसमें 14 लाख रुपये से अधिक सबसे बड़ा बकाएदार जिलाधिकारी कार्यालय को बताया गया है। पालिका प्रशासन का कहना है कि जिलाधिकारी आवास, कार्यालय व जिलाधिकारी द्वारा आंवटित ओल्ड पूल्ड हाउस के आवासों को वर्षो से भवन कर जमा नहीं कराया जा रहा है। इस संबंध में जिलाधिकारी कार्यालय को कई बार अवगत कराया गया है। लोक निर्माण विभाग पर ही 13 लाख रुपये से अधिक का बकाया है। सरकारी विभागों पर 67 लाख रुपये से अधिक का भवन कर बकाया है। एडीएम डा. शिव कुमार बरनवाल का कहना है कि पालिका ओल्ड पूल्ड हाउस का बकाएदार भी जिला प्रशासन को बता रहा है जो कि गलत है। पूल्ड हाउस के भवन कर का भुगतान लोनिवि की ओर से किया जाना है। पालिकाध्यक्ष यशपाल बेनाम ने कहा कि पूल्ड हाउस में आवासीय भवनों का आवंटन जिलाधिकारी की ओर से किया जाता है। यहां का भवन कर भी जिलाधिकारी कार्यालय को भुगतान करना है। बेनाम ने कहा कि निजी व्यक्तियों की ओर से भवन कर न दिए जाने पर आरसी काटी जा रही है। सरकारी विभाग बड़े बकाएदार होने के बावजूद भुगतान नहीं कर रहे हैं। बेनाम ने कहा कि अब जिला प्रशासन की भी आरसी काट दी जाएगी। हिन्दुस्थान समाचार/राजीव/मुकुंद