राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की बैठक में गोल्डन कार्ड की विसंगतियों पर चर्चा

देहरादून, 24 मई (हि.स.)। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की हाई पावर कोर कमेटी की ऑनलाइन बैठक में गोल्डन कार्ड की विसंगतियां और शून्य सत्र घोषित होने पर चर्चा कर समस्याओं को दूर करने की मांग की गई। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के कार्यकारी महामंत्री अरुण पांडेय ने बताया कि बैठक मेंस्टेट हेल्थ अथॉरिटी के माध्यम से राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए संचालित की जा रही स्वास्थ्य योजना गोल्डन कार्ड को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान वक्ताओं ने एक स्वर से यह मांग की है कि वर्तमान में गोल्डन कार्ड के संबंध में पूर्व में की गई घोषणाओं के अनुसार सुविधाएं प्राप्त नहीं हो रही हैं, इसलिए इसकी कटौती तत्काल बंद कर दी जाए। वर्तमान में गोल्डन कार्ड को लेकर के विभिन्न विसंगतियां सामने आई हैं, जिनको दूर किया जाना अति आवश्यक है। इसलिए परिषद का मानना है कि जब तक इन्हें दूर नहीं कर लिया जाता तब तक के लिए कार्मिकों से कटौती बेमानी है और इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। बैठक में शासन द्वारा स्थानांतरण सत्र शून्य घोषित करने पर कार्मिकों को धारा 27 के तहत लाभ को लेकर विचार -विमर्श किया गया। साथ ही लंबित प्रकरणों के संबंध में चर्चा करें एवं उनका निराकरण की मांग करते हुए एसीपी ,शिथिलीकरण, पदोन्नति इत्यादि परिषद की बैठक में आरोप लगाया गया। कहा गया कि विभिन्न शासनादेश तो किए गए हैं किंतु उनका पालन नहीं किया जा रहा है, जिसकी समीक्षा की जानी चाहिए। कोरोना में समस्त कार्मिकों को अन्य राज्यों की तरह 50 लाख का बीमा कवर देने और उनके परिजनों को टीकाकरण प्राथमिकता के आधार पर करने की मांग की गई। बैठक में प्रह्लाद सिंह,एनके त्रिपाठी,अरुण पांडे,शक्ति प्रसाद भट्ट,चौधरी ओमवीर सिंह,गिरिजेश कांडपाल,कुवर सामंत,हषर्वर्धन नेगी,आरपी जोशी,सुनील देवली,एस नेगी,तनवीर अहमद,अशोक कुमार शर्मा पीसी शर्मा,गुड्डी मथुरा,रेनू लांबा,बाबू खान,आईएम कोठारी सहित अन्य शामिल रहे। हिन्दुस्थान समाचार/राजेश