आजीविका साधन पैकेज में कृषि, पशुपालन और डेयरी योजनाओं को शामिल करेंः मुख्य सचिव

देहरादून, 09 जुलाई (हि.स.)। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में आज यहां सचिवालय सभागार में महात्मा गांधी नरेगा आजीविका साधन पैकेज के रूप में उपलब्ध कराने विषयक बैठक संपन्न हुई। इस मौके पर मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बेरोजगारों के लिए आजीविका के साधन बढ़ाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने आजीविका साधन पैकेज के संबंध में शीघ्र शासनादेश जारी करने के निर्देश दिए तथा शासनादेश में अन्य विभागों यथा कृषि, पशुपालन, डेयरी विभागों की भी योजनाओं को शामिल करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि समस्त कृषि एवं ग्रामीण रोजगार से जुड़े विभाग यथा कृषि, पशुपालन, डेयरी आदि विभाग अपनी योजनाओं से लाभार्थियों के लिए अवस्थापना सुविधाओं के विकास में मनरेगा से अधिक से अधिक धनराशि का उपयोग कराना सुनिश्चित करें। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि 2020-21 में मनरेगा में निर्धारित लक्ष्य 710 करोड़ रुपये में से 35 प्रतिशत तक आजीविका साधन पैकेज में उपयोग किया जाए जबकि यह बजट 23 प्रतिशत प्रस्तावित था। इससे लगभग 218 करोड़ रुपये का धन ग्रामीण बेरोजगार युवाओं के आजीविका के साधनों के लिए उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान पैकेज में भूमिहीन परिवारों को कुक्कट पालन, मछली पालन आदि गतिविधियां संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों में धन उपलब्ध कराया जाएगा। भूमिहीन परिवारों को योजना में 41 हजार रुपये तथा अन्य श्रेणियों में 99 हजार रुपये की परिसम्पत्ति प्रस्तावित है। भूमिहीन जॉब कार्डधारक परिवारों को प्राथमिकता में तथा एसईसीसी में स्वतः सम्मिलित परिवार को द्वितीय वरीयता एवं एक से तीन नाली वाले भूमिधारक परिवार एवं इससे अधिक भूमि धारण श्रेणी के एससी एसटी एवं प्रवासियों को प्राथमिकता के आधार पर लाभान्वित किया जाएगा। बैठक में अपर मुख्य सचिव मनीषा पंवार, सचिव कृषि एवं पशुपालन आर. मीनाक्षी सुन्दरम, अधिशासी अधिकारी मनरेगा एवं अपर सचिव उदय राज तथा राज्य परियोजना समन्वयक मोहम्मद असलम सहित कृषि, पशुपालन, डेयरी विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। हिन्दुस्थान समाचार/दधिबल-hindusthansamachar.in