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उत्तराखंड

मुख्यमंत्री ने 50 करोड़ की विकास योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास

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-कहा, अब तक सरकार की 85 प्रतिशत घोषणाएं पूर्ण देहरादून, 21 फरवरी (हि.स.)। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने रविवार को रायपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए लगभग 50 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास योजनाओं को लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि जनता की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार कृतसंकल्प है। मिंयावाला में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश की जनता से जो वादे किये गये, राज्य सरकार उनको पूरा कर रही है। सरकार 18 मार्च को चार साल पूरे करेगी। सरकार साल 2017 में किए गए वादों के तहत राज्य के विकास गति दे रही है। जो विजन डॉक्यूमेंट बनाया था, उसमें से 85 प्रतिशत से अधिक कार्य पूरे हो चुके हैं। जो घोषणाएं की गई हैं, उनकी नियमित समीक्षा भी की जा रही है। अधिकांश घोषणाएं पूर्ण हो चुकी हैं। उन्होंने शहरी क्षेत्रों में भी जल जीवन मिशन शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का भी आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि संस्थागत सुधार की दिशा में भी राज्य सरकार प्रयासरत है। ई-कैबिनेट के लिए राज्य सरकार को अवार्ड मिला। ई-कैबिनेट से पर्यावरण संरक्षण एवं पेपरलेस कार्यप्रणाली की शुरुआत की गई है। आज राज्य में 150 ऑफिस ई-ऑफिस हो चुके हैं। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को भी ई-विधानसभा बनाया जा रहा है। राज्य में जल्द घसियारी कल्याण योजना लाई जा रही है। इस योजना के लिए इस बार बजट में प्राविधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों को गिनाते हुए कहा कि देहरादून में पंचम धाम सैन्यधाम बनाया जा रहा है। राज्य में 90 प्रतिशत डिग्री कॉलेज के अपने भवन बन चुके हैं। कम्प्यूटर एवं वाई-फाई की सुविधा भी दी जा रही है। राज्य में 500 विद्यालयों में वर्चुअल क्लास चल रही है। 600 और विद्यालयों में जल्द ही वर्चुअल क्लास की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। उन्होंने कहा कि इस वर्ष मार्च-अप्रैल तक सौंग बांध के शिलान्यास के प्रयास किये जा रहे हैं। शिलान्यास के बाद 15 माह में यह बांध बनकर तैयार हो जायेगा। सीएम ने कहा कि रिस्पना के पुनर्जीवन के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। हरेला पर्व पर 16 जुलाई को प्रदेश में व्यापक स्तर पर पौधरोपण किया जायेगा। 16 जुलाई को एक-एक पौधा रोपने का सबको संकल्प लेना होगा। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि उत्तराखंड महिला को पैतृक सम्पति में अधिकार दिलाने वाला देश का पहला राज्य है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2008 में जब वे प्रदेश के कृषि मंत्री थे तब जनपद चमोली में उनकी मुलाकात विश्वेश्वरी देवी से हुई थी। उन्होंने यह बात रखी थी कि पति की संपत्ति में महिलाओं को बराबरी का अधिकार होना चाहिए। तब से उनके जहन में यह बात थी। उन्होंने बताया कि अटल उत्तराखण्ड आयुष्मान योजना के माध्यम से प्रत्येक परिवार को राज्य में 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य सुरक्षा कवच दिया गया है। राज्य में शहीद सैनिकों एवं अर्द्धसैन्य बलों के शहीदों के आश्रितों को उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजित किया जा रहा है। तीन साल में 11 हजार किमी. सड़कें बनाईं मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कों के विकास में विशेष ध्यान दिया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत पिछले 17 साल में जितनी सड़कें बनीं लगभग उतनी सड़कें पिछले 3 साल और दस माह में राज्य में बनाई गईं। इस अवधि में 11 हजार किमी. सड़कें बनाई गई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र एक रुपये में पानी का कनेक्शन दिया जा रहा है। राज्य में अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में 6 लाख पानी के कनेक्शन दिये जा चुके हैं। इसके लिए पहले 2360 रुपये में उपभोक्ता को पानी का कनेक्शन लेना पड़ता था। साल 2022 तक सबको पानी का कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। शहरी क्षेत्रों में भी गरीबों को भी मात्र 100 रुपये में पानी का कनेक्शन दिया जाएगा। इस मौके पर विधायक उमेश शर्मा काऊ, मेयर सुनील उनियाल गामा, राज्य मंत्री राजकुमार पुरोहित, राजपाल सिंह रावत, भाजपा के महानगर अध्यक्ष सीताराम भट्ट एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। हिन्दुस्थान समाचार/राजेश/मुकुंद

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