उत्तराखंडः बीसूका में चंपावत जिला राज्य में अव्वल

देहरादून, 10 जुलाई (हि.स.)। राज्य स्तरीय बीस सूत्री कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन समिति के उपाध्यक्ष (कैबिनेट मंत्री दर्जा स्तर) नरेश बंसल की अध्यक्षता में शुक्रवार को रैकिंग योजनाओं वर्ष 2019-20 की समीक्षा की गई। इसमें सभी जनपदों के जिलाधिकारियों, मुख्य विकास अधिकारियों तथा कार्यक्रम के संबन्धित अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया गया। इसमें प्रदेश स्तर पर 25 मदों में 17 मद ‘ए’ श्रेणी में वर्गीकृत हैं तथा 8 मद ‘बी’ श्रेणी में वर्गीकृत रहीं। ‘सी’ व ‘डी’ श्रेणी में कोई भी योजना वर्गीकृत न होने पर संबन्धित सभी विभागों की सराहना की गई। रैंकिंग के अनुसार चंपावत प्रथम, हरिद्वार द्वितीय तथा पिथौरागढ़ तृतीय स्थान पर रहे हैं। इन जनपदों के अच्छे प्रदर्शन पर उपाध्यक्ष ने जिलाधिकारियों व अधिकारियों को बधाई देते हुए अवगत कराया कि अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान करने के लिए विचार किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि सभी अधिकारी वर्ष 2020-21 में सभी जनपदों को शत प्रतिशत लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए हर संभव प्रयास करें, ताकि सभी जनपदों का प्रदर्शन अच्छा रहे। बीस सूत्री कार्यक्रम में विशेषकर वर्ष 2019-20 में रूटीन टीकाकरण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वंय सहायता समूह के मदों में अधिकांश जनपद पिछड़े होने के कारण उपाध्यक्ष द्वारा निर्देशित किया गया कि महत्वपूर्ण मदों में प्रत्येक माह मानक के अनुसार प्रगति लाये जाने का दायित्व संबन्धित विभाग का है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में मानक के अनुसार जनपदों द्वारा प्रयास न किया जाना गम्भीर है। जिस पर लगातार अनुश्रवण करने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि आगामी महीनों में सभी जनपदों में जाकर समीक्षा बैठकें किया जाना प्रस्तावित है। इसलिए सभी नोडल अधिकारी लक्ष्यों से संबन्धित प्रस्ताव अपने विभागाध्यक्ष को तत्काल प्रेषित करनी चाहिए। वित्तीय वर्ष के त्रैमासान्त के उपरान्त किसी प्रकार के लक्ष्य संशोधन की कार्रवाई अपेक्षित नहीं होगी। उन्होंने अपने प्रयासों से बनाए गए बीस सूत्री कार्यक्रम के फ्रेम में संकेतकों को जोड़े जाने अथवा हटाये जाने से संबन्धित सुझाव जिलाधिकारियों के माध्यम से भेजे जाने से अवगत कराया तथा आशा व्यक्त की कि इस कार्य को मूर्त रूप देंगे। जनपद तथा मंडल स्तर पर गठित टास्क फोर्स में 50 प्रतिशत से कम निरीक्षण करने वाले अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि अगले वित्तीय वर्ष में अधिक से अधिक निरीक्षण कर लक्ष्य की पूर्ति करें तथा निरीक्षण नोट जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। बैठक में जनधन योजना, किसान सम्मान निधि, होम स्टे, श्रमिक कल्याण के अतिरिक्त कोरोना के दौरान प्रदेश में आये प्रवासियों को मनरेगा से दिए गए रोजगार तथा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से जोड़े जाने पर भी विस्तृत चर्चा की गई। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी जनपद इन योजनाओं का डाटा 10 दिन के अन्तर्गत बीस सूत्री कार्यक्रम विभाग को उपलब्ध करायेंगे। हिन्दुस्थान समाचार/दधिबल/मुकुंद-hindusthansamachar.in