रुद्रप्रयाग में नदी में खनन पर सरकार से जवाब तलब

रुद्रप्रयाग में नदी में खनन पर सरकार से जवाब तलब
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नैनीताल, 16 जून (हि.स.)। हाई कोर्ट ने रुद्रप्रयाग जिले में प्रशासन के नदी में किए जा रहे खनन को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार रुद्रप्रयाग निवासी रंजीत सिंह ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि छह जून को एसडीएम ऊखीमठ की ओर से मनसोना गांव के समीप नदी में खनन के लिए निविदा जारी की गई। यह निविदा नदी के रिवर बेड मैटेरियल को साफ करने के लिए थी। खनन विभाग द्वारा यह काम किया जा रहा है। इसमें रिवर ट्रेनिग पॉलिसी को आधार बनाया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि नियमानुसार इस काम को सिंचाई विभाग द्वारा किया जाना चाहिए । यह क्षेत्र भूगर्भीय दृष्टि से संवेदनशील होने के साथ ही भूकंप की दृष्टि से जोन पांच में आता है। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह नदी खनन के लिए नोटिफाइड नहीं हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने रिवर ट्रेनिग पॉलिसी में पहले से स्थगनादेश पारित किया है। नदी में विशालकाय बोल्डर गिर रहे हैं। इससे स्थानीय लोगों को खतरा है। हिन्दुस्थान समाचार/ लता नेगी

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