सीएम ने किया स्किल स्टडी रिपोर्ट का विमोचन, कहा- पारम्परिक कलाओं एवं कौशल विकास की दक्षता पर ध्यान दें युवा
सीएम ने किया स्किल स्टडी रिपोर्ट का विमोचन, कहा- पारम्परिक कलाओं एवं कौशल विकास की दक्षता पर ध्यान दें युवा
उत्तराखंड

सीएम ने किया स्किल स्टडी रिपोर्ट का विमोचन, कहा- पारम्परिक कलाओं एवं कौशल विकास की दक्षता पर ध्यान दें युवा

news

वेबिनार के माध्यम से पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एवं विभिन्न विषय विशेषज्ञों से कौशल विकास सम्बन्धित विषयों पर की चर्चा देहरादून, 31 जुलाई (हि.स.)। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शुक्रवार को सचिवालय में कौशल विकास विभाग के सहयोग से पीएचडी चैंबर ऑफ कामर्स द्वारा तैयार की गई स्किल स्टडी रिपोर्ट का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने वेबिनार के माध्यम से पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों एवं विषय विशेषज्ञों से कौशल विकास से सम्बन्धित विषयों पर चर्चा की। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की विशेष भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार राज्य के युवाओं को विलुप्त हो रहे पारम्परिक कलाओं एवं कौशल के क्षेत्र में अधिक दक्ष बनाये जाने की जरूरत है। राज्य में जैविक कृषि, काष्ठ कला, पारम्परिक आभूषण, योगा एवं आयुर्वेद, मधुमक्खी पालन, बांस व रिंगाल के उत्पाद, मशरूम एवं पुष्प खेती के क्षेत्र में भी युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार के लिये प्रेरित किया जाए। मुख्यमंत्री ने पीएचडी चैम्बर ऑफ कामर्स द्वारा तैयार की गई कौशल विकास से सम्बन्धित स्किल स्टडी रिपोर्ट को राज्य के युवाओं एवं उद्योगों के हित में बताया है। उन्होंने कहा कि इस से उद्योगों के अनुकूल दक्ष मानव संसाधन की उपलब्धता एवं युवाओं को अपने को उद्योगों के अनुकूल दक्षता हासिल करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन आपसी विचारों, अनुभवों एवं आवश्यकताओं के नये आयामों पर चर्चा करने में भी मददगार होते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में हुए इन्वेस्टर समिट में देश के प्रमुख उद्यमियों ने प्रतिभाग किया। 1.25 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिसमें से 24 हजार करोड़ की ग्राउन्डिंग अब तक हो चुकी है। यह हमारे छोटे राज्य के लिए बड़ी बात है जबकि 2001 से 2017 तक राज्य में विशेष औद्योगिक पैकेज के बावजूद लगभग 40 हजार करोड़ का निवेश हो पाया था। राज्य में उद्योगों के अनुकूल वातावरण तैयार किया गया है। यहां का शांत व सुरक्षित माहौल, दक्ष मानव संसाधन उद्योगों के अनुकूल है। राज्य में श्रम कानूनों में सुधार के साथ ही 15 नई नीतियां बनायी गयी है।। उद्योगों को बढ़ावा देकर ही रोजगार के साधन उपलब्ध हो सकेंगे। राज्य की सड़क, रेल व एयर कनेक्टिविटी बेहतर है। जौलीग्रांट एवं पंतनगर हवाई अड्डों को अन्तरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार तैयार किया जा रहा है। अमृतसर-कोलकाता कॉरिडोर के लिए ऊधम सिंह नगर में 1000 है. भूमि उपलब्ध करायी गयी है। आयुर्वेद के क्षेत्र में राज्य की जड़ी बूटी एवं औषधीय पौधों की अपनी पहचान है। राज्य में एरोमा पार्क स्वीकृत हुआ है। श्रम मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत ने कहा कि महामारी के इस दौर का सभी क्षेत्रों में प्रभाव देखा जा रहा है। इसके बावजूद प्रदेश में उद्योगों के हित में सर्वाधिक बैठकें इस अवधि में हुई हैं। उद्योगों के हित में श्रम कानूनों में भी सभी को साथ लेकर सुधार प्रक्रिया अपनाई गई है। पर्यटन व्यवसाय के अंतर्गत होटल, टैक्सी, छोटे दुकानदारों को भी कठिनाई हो रही है। उत्तराखण्ड के देश व विदेशों में अधिकांश लोग होटल व्यवसाय से जुड़े हैं। प्रदेश में वापस आए लागों की दक्षता का आकलन कर उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने में पीएचडी चैम्बर ऑफ कामर्स सहयोगी बनें। यहां के परम्परागत उत्पादों को बढ़ावा मिले। हमारा प्रदेश आर्गेनिक प्रदेश बने। राज्य में मेडिकल, आयुर्वेद व हर्बल इंडस्ट्री को बढ़ावा देना होगा। अपर सचिव एवं प्रोजेक्ट हेड उत्तराखण्ड स्किल मिशल डॉ. इकबाल अहमद ने कहा कि कोविड- 19 महामारी के दृष्टिगत राज्य में लौटे प्रवासियों एवं प्रदेश के अन्य युवाओं को कौशल प्रशिक्षण तथा रोजगार/स्वरोजगार के अवसर प्रदान किये जाने के उद्देश्य से मई 2020 में राज्य सरकार द्वारा होप पोर्टल निर्मित किया गया है। इस पोर्टल पर अब तक 20,000 युवाओं द्वारा पंजीकरण कराया जा चुका है, साथ ही नियोजकों द्वारा 2200 रिक्तियां भी पोर्टल पर अपलोड की गई हैं। हिन्दुस्थान समाचार/दधिबल-hindusthansamachar.in