राज्य सभा से पारित तीनों बिल किसानों के हित मेंः उनियाल
राज्य सभा से पारित तीनों बिल किसानों के हित मेंः उनियाल
उत्तराखंड

राज्य सभा से पारित तीनों बिल किसानों के हित मेंः उनियाल

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देहरादून, 22 सितम्बर (हि.स.)। उत्तराखंड के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने राज्यसभा में कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संर्वद्धन और सरलीकरण ) विधयेक 2020 और कृषक (सशक्तिकरण एवं संरक्षण ) कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधयेक 2020 को पारित होने को किसानों के हित में केंद्र सरकार का ऐतिहासिक कदम करार दिया है। उनियाल ने मंगलवार को यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यह बिल कृषकों को संरक्षण देने, बिचौलियों को समाप्त करने और कृषकों को सशक्त करने में महत्वपूर्ण उपाय साबित होगा। उन्होंने कहा कि जहां इस बिल से कृषकों का शोषण समाप्त होगा, वहीं कृषकों को अपनी उपज बेचने के लिए व्यापक अवसर प्राप्त होगा। उक्त बिलों से कृषकों की आय बढ़ेगी और कृषकों को अपनी उपज सीमित दायरे में बेचने की बाध्यता समाप्त होगी, जिससे कृषक अपनी उपज का अपनी पसंद के अनुसार बेहतर विकल्प प्राप्त कर सकेंगे। कृषि मंत्री ने कहा कि उक्त बिल कृषकों की आय बढ़ाने में दिए गए विभिन्न उपायों में सरलीकरण के लिए मदद करेगा। वन नेशन, वन मार्केट के तहत कृषक अपनी उपज को एमएसपी पर अथवा अधिक दाम पर बेच सकता है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो जाने पर एमएसपी कृषकों के कुल लागत से कम नहीं होगी। कान्ट्रेक्ट फर्मिंग पहले से चल रहा था, जो कृषकों के समझौते से सम्बन्धित था। अब प्रत्येक दशा में खरीदार को उक्त करार का पालन करना होगा जबकि कृषकों को इससे छूट होगी। बढ़े हुए दामों में करार से अतिरिक्त कृषकों को अंश देना होगा। बिचैलिया कृषकों की भूमि खरीद नहीं सकता है और न ही बन्धक बना सकता है। इसके कारण कृषकों के हित पूरी तरह सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था में कृषकों को हाई यील्ड बीज और उच्च टेक्नालाजी उपलब्ध कराई जाएगी। कुछ उत्पादों को अवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर रखा गया है। सभी को उक्त वस्तुएं रखने का अधिकार दिया गया है ताकि वस्तुओं की उपलब्धता बनी रही और दामों पर नियंत्रण बना रहे। हिन्दुस्थान समाचार/दधिबल/मुकुंद-hindusthansamachar.in