मुख्य न्यायाधीश से अदालतें खुली रखने का बार संगठनों ने किया अनुरोध

प्रयागराज, 09 अगस्त (हि.स.)। उ प्र जूनियर लायर्स एसोसिएशन ने कहा है कि न्याय के दरवाजे बंद नही किये जा सकते। हमेशा खुले रहने चाहिए। सुरक्षा उपायों के साथ अदालतों को न्यायिक व प्रशासनिक कार्य करने के लिए खुला रखा जाना चाहिए। शासन की निरंकुशता पर अंकुश लगाने के लिए अदालतों का खुला रहना जरूरी है। एसोसिएशन के अध्यक्ष एमके तिवारी व सचिव जीपी सिंह ने मुख्य न्यायाधीश से सुरक्षा उपायों के साथ अदालतें खुली रखने का अनुरोध किया है। एसोसिएशन इस आशय का पत्र भी चीफ जस्टिस को लिखेगा । एसोसिएशन का कहना है कि जनतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीन अंगों में संसद कानून बनाने के लिए है जो जरूरत पडने पर बैठती है। किन्तु कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनो संस्थाएं अनवरत चलने वाली है। इन्हें बंद नही किया जा सकता। एसोसिएशन ने कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट को कोरोना वायरस के फैलाव के डर से बंद करना न्याय के दरवाजे बंद करने जैसा होगा। मुख्य न्यायाधीश ने अगले एक हफ्ते के लिए अदालतों को बंद रखने की घोषणा की है। जिस पर कई अधिवक्ता संघों ने प्रतिक्रिया दी है। एसोसिएशन ने मुख्य न्यायाधीश से मांग की है कि सुरक्षा उपायों के साथ अदालतों को खोले रखा जाय। अन्यथा निरंकुश शासन व्यवस्था आम लोगों पर अत्याचार करेगी और समाज में अराजकता फैलेगी। एसोसिएशन ने कहा है कि बड़े लोगो के करोड़ों रूपये के कर्ज माफ करने या बट्टे खाते में डालने वाली सरकार मध्यवर्ग पर कर का बोझ बढ़ाती जा रही है। अदालते बंद होने से वकीलों, मुंशियों व टाइपिस्टों का जीवन यापन करना मुश्किल होता जा रहा है। बहुत से वकील मुंशी बदहाली में जीवन बिता रहे हैं। सरकार इनका ध्यान नहीं रख रही। यही स्थिति रही तो लोग बीमारी से कम भुखमरी से ज्यादा मरने लगेगे। इसके लिए शासन व न्याय व्यवस्था का जारी रहना जरूरी है। प्रयागराज अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष एनके चटर्जी व महासचिव राजेश त्रिपाठी, अधिवक्ता समन्वय समिति के अध्यक्ष बी एन सिंह व प्रमेन्द्र प्रताप सिंह एवं यंग लायर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संतोष कुमार त्रिपाठी व उपाध्यक्ष बीडी पांडेय ने भी सुरक्षा उपायों के साथ अदालतों को खोलने की मांग की है। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन-hindusthansamachar.in