बिना चर्चा के 27 विधेयक स्वीकृत कराना, लोकतंत्र के लिए काला दिन व संविधान की हत्या-अजय लल्लू

लखनऊ, 22 अगस्त (हि.स.)। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व तमकुहीराज विधानसभा से विधायक अजय कुमार लल्लू ने योगी सरकार द्वारा विधानसभा में 27 विधेयक लाने और बिना चर्चा के ही स्वीकृत कराने को लोकतंत्र के लिए काला दिन और संविधान की हत्या करार दिया है। उन्होंने कहा कि उप्र की तीन दिवसीय विधानसभा सत्र के दौरान योगी सरकार ने दो दिन तो कण्डोलेन्स और एक दिन में दो घण्टे में ही सदन को समाप्त कर दिया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पूरा राज्य कोरोना महामारी के संकट को झेल रहा है। दो-दो मंत्रियों की इस गंभीर बीमारी से मृत्यु हो गयी। बाढ़ की विभीषिका को पूरा प्रदेश झेल रहा है। बंधों की सुरक्षा का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। व्यापक जन-धन की हानि हो रही है। कानून व्यवस्था प्रदेश सरकार के लिए चुनौती बना हुआ है। महिलाओं की अस्मत सुरक्षित नहीं है। फिरौती, हत्या और बलात्कार योगी सरकार में इस प्रदेश की पहचान बन गया है। अजय लल्लू ने कहा कि जिस तरह यह सरकार राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते विपक्षी दलों की आलोचना कर रही है। तमाम पत्रकारों को, डाॅ. कफील खान जैसे समाजसेवी तथा तमाम राजनीतिक लोगों पर फर्जी मुकदमा लादकर जेल भेजने का काम कर रही है, यह सरासर अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला कर रही है। उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों के बकाये गन्ने मूल्य का भुगतान नहीं हुआ। बुन्देलखण्ड में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। 69 हजार शिक्षक भर्ती में एमआरसी लागू करके दलित, पिछड़ों के अधिकार को छीनने का काम योगी सरकार कर रही है। नौजवानों के सामने रोजगार का संकट है। बेरोजगारी दर इस कदर बढ़ी है कि इस सरकार में 45 साल का रिकार्ड तोड़ दिया है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि डीएचएफएल घोटाला, पंचायती राज ग्रान्ट घोटाला, सहकारिता घोटाला, बिजली के मीटर का घोटाला, यूरिया की कालाबाजारी आदि इन तमाम विषयों पर हम सदन में चर्चा करना चाहते थे, पर इस सरकार ने दो घंटे सदन को चलाकर बन्द कर दिया। यह प्रदेश की 23 करोड़ जनता की जनभावनाओं की आशा और आकांक्षा के खिलाफ है। सरकार ने प्रदेश के तमाम विषयों, मुद्दों से मुंहमोड़ तानाशाही की सारी सीमाओं को पार दिया है। हिन्दुस्थान समाचार/संजय-hindusthansamachar.in