देश के अन्नदाताओं को आत्मनिर्भर बनाने में जुटी मोदी-योगी सरकार : राजा बुंदेला

-बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष ने गिनाया किसान बिल के फायदे चित्रकूट,23 सितम्बर (हि.स.)। केंद्र की मोदी सरकार देश के अन्नदाता किसानो की आय दो गुनी करने को संकल्पित है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा पेश किया गया किसान बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया है। जल्द ही राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून का रूप ले लेगा। वहीँ किसान बिल के देश भर में हो रहे बड़े पैमाने पर विरोध को देखते हुए भाजपा सरकार के नुमाइंदे किसानों के बीच जाकर बिल के फायदे गिनाने में जुट गये है। बुधवार को चित्रकूट के दौरे पर आये बुन्देलखण्ड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष (दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री ) राजा बुंदेला ने लोक निर्माण विभाग के डाक बंगले में प्रेस वार्ता कर मोदी सरकार के महत्वकांक्षी किसान बिल के फायदे निगाये। उन्होंने कहा कि जिस कानून से पूरे भारत के किसान मजबूत होंगे, विपक्षी दल उसी का विरोध कर रहे है। बताया कि राज्यसभा ने दो किसान बिल-फॉर्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड ऐंड कमर्श (प्रमोशन ऐंड फैसिलिटेशन) बिल 2020 और फॉर्मर्स ( एम्पॉवरमेंट ऐंड प्रोटेक्शन) अग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस ऐंड फार्म सर्विसेज बिल 2020 को मंजूरी दी है। कहा कि इस बिल के पास होने के बाद भी सरकारी खरीद और एमएसपी जारी रहेगी। इस कानून के कारण वे अपनी फसल को बाजार में भी अपनी सहूलियत और मुनाफे के हिसाब से बेच पाएंगे। इस कानून के कारण किसानों को आजादी होगी कि वे अपनी फसल को सीधा कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, प्रोसेसिंग प्लांट्स, होटल, रेस्टोरेंट में बेच सकें। उन्होंने बताया कि सरकार ने जिन दो बिल को पास किया है, उससे छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों को काफी फायदा पहुंचेगा। कमिशन फॉर ऐग्रिकल्चर कॉस्ट ऐंड प्राइसेस 2020-21 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सरकारी खरीद और एमएसपी सिस्टम का सबसे ज्यादा फायदा बड़े किसानों को हो रहा है। हालांकि पिछले कुछ सालों में छोटे और मध्यमवर्गीय किसानों की स्थिति में भी सुधार आया है। उन्होंने कहा कि इस कृषि सुधार से किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए नए-नए अवसर मिलेंगे, जिससे उनका मुनाफा बढ़ेगा। इससे हमारे कृषि क्षेत्र को जहां आधुनिक टेक्नोलॉजी का लाभ मिलेगा, वहीं अन्नदाता सशक्त होंगे। बताया कि किसानों को भ्रमित करने में बहुत सारी शक्तियां लगी हुई हैं। राजा बुंदेला ने कहा कि इस ऐतिहासिक विधेयक से किसान अब अपनी फसल मंडी या मंडी के बाहर, जहां भी अच्छा मूल्य मिले वहां बेच सकेंगे। किसान बिचौलियों के शोषण से मुक्त हो सकेंगे। इसके अलावा उन्होंने पृथक बुंदेलखंड राज्य पर चर्चा करते हुए कहा कि केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार बुंदेलखंड के समग्र विकास के प्रति चिंतित है। गृहमंत्री अमित शाह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बुंदेलखंड राज्य निर्माण को लेकर चर्चा हो चुकी है। केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश को चार छोटे छोटे राज्यों में बाँटने पर विचार कर रही है।इस मौके पर युवा बीजेपी कार्यकारणी के सदस्य पंकज चौधरी, बुंदेली सेना के जिलाध्यक्ष अजीत सिंह, महामंत्री बीपी पटेल आदि मौजूद रहे। हिन्दुस्थान समाचार/रतन/मोहित-hindusthansamachar.in