गृह विभाग से सम्बन्धित 470 परियोजनाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर

अपर मुख्य सचिव, गृह ने की कार्यदायी संस्थाओं के साथ निर्माण कार्यों में प्रगति की समीक्षा लखनऊ, 07 जुलाई (हि.स.)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि पुलिस विभाग के लिये बनाये जाने वाले आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण कार्यो में तेजी लायी जाए तथा सभी निर्माण कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप एवं पूर्ण गुणवत्ता युक्त हों। इसी कड़ी में अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने मंगलवार को लोक भवन स्थित कमाण्ड सेन्टर में मुख्यमंत्री की घोषणाओं एवं प्राथमिकताओं से आच्छादित पुलिस विभाग से सम्बन्धित निर्माण कार्यों की गहन समीक्षा की। प्रदेश के लगभग सभी जनपदों में गृह विभाग से सम्बन्धित 470 परियोजनाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है। 470 परियोजनाओं में से 361 परियोजनाएं 5 करोड़ तक की लागत, 95 परियोजनाएं 5 करोड़ से 25 करोड़ की लागत के बीच की तथा 14 निर्माण कार्य 50 करोड़ लागत तक की है। 44 जनपदों की पुलिस लाइन में पुरुष-महिलाओं के लिए पृथक-पृथक हास्टल का हो रहा निर्माण प्रदेश में पहली बार पुलिस कर्मियों के लिए 44 जनपदों की पुलिस लाइन में पुरुष-महिलाओं हेतु पृथक-पृथक हास्टल का निर्माण, 31 पीएसी वाहिनियों में 200 व्यक्तियों की क्षमता के बैरक का निर्माण तथा 322 पुलिस थानों में विवेचना कक्ष, हास्टल एवं बैरकों का निर्माण कार्य प्रचलित है, ताकि पुलिस थानों में अधीनस्थ कार्मिकों को भी बेहतर आवासीय सुविधाएं प्रदान की जा सकें। 2,788 करोड़ की लागत से कराये जा रहे 470 परियोजनाओं से सम्बन्धित निर्माण कार्य पुलिस लाइन की बैरकों में निवास करने वाले प्रदेश के पुलिस कर्मियों को शीघ्र ही नये हास्टल, जो अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होंगे, उनमें प्रतिस्थापित कराये जाने की कार्यवाही प्रचलित है। इसके लिए पुलिस कर्मियों की आवासीय सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ किये जाने के उद्देश्य से अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त लगभग 2,788 करोड़ की लागत से 470 परियोजनाओं से सम्बन्धित निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित स्वीकृतियों के सम्बन्ध में 169 शासनादेश एकमुश्त जारी खास बात है कि गृह विभाग में इन निर्माण कार्यों से सम्बन्धित स्वीकृतियों के सम्बन्ध में 169 शासनादेश एकमुश्त जारी किये गये। पुलिस कर्मियों की आवासीय एवं अनावासीय व्यवस्थाओं को सुविधा युक्त किये जाने के साथ-साथ सरकार द्वारा नये 69 अग्निशमन केन्द्रों, 37 थानों एवं 13 चौकियों के निर्माण के सम्बन्ध में कार्यवाही भी प्रचलित है। उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के निर्देश अपर मुख्य सचिव, गृह ने सभी कार्यदायी संस्थाओं को स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष शीघ्र उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने 09 पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों शहीद गुलाब सिंह लोधीर पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय उन्नाव, पुलिस प्रषिक्षण विद्यालय गोरखपुर, पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय मुरादाबाद, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर, पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय सीतापुर, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद, पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय मेरठ, डॉ भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद और सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय चुनार मीरजापुर के निर्माण कार्य में और अधिक गति प्रदान करने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों व कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश प्रदान किये हैं। गोरखपुर, बदायूं, व लखनऊ में प्राथमिकता पर हो कार्य अपर मुख्य सचिव, गृह ने बैठक के दौरान कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश प्रदान करते हुए कहा कि जनपद गोरखपुर, बदायूं व लखनऊ में महिला पीएसी वाहनी के आवासीय व अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर कराया जा रहा है। साथ ही निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप एवं पूर्ण गुणवत्ता युक्त हो। उन्होंने निर्देश दिये कि 07 नवसृजित जनपदों अमरोहा, अमेठी, सम्भल, शामली, औरैया, हापुड़ व चन्दौली में पुलिस लाइन की स्थापना व निर्माण कार्यों को और अधिक गति प्रदान की जाए। हिन्दुस्थान समाचार/संजय-hindusthansamachar.in