गलत बिलिंग कर रही एजेंसियों पर करायें एफआईआर: ऊर्जा मंत्री

- ऊर्जा मंत्री ने पश्चिमांचल के सभी जोनल इंजीनियरों के साथ की समीक्षा - गलत बिलिंग व एक्सेप्संश के निस्तारित न होने की शिकायतों पर जताई नाराजगी - दीपावली से पूर्व सभी ट्रांसफार्मरों की लोड बैलेंसिंग के निर्देश - खामियों पर किया जवाब-तलब, चेयरमैन को खुद निगरानी के निर्देश लखनऊ, 28 सितम्बर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री श्रीकान्त शर्मा ने सोमवार को एक समीक्षा बैठक में बिजली उपभोक्ताओं से कहा है कि गलत बिलिंग करने वाली एजेंसियों पर एफआईआर कराएं। उन्होंने कार्यों में लापरवाही पर अयोध्या, बरेली, गोंडा, लेसा सिस, लेसा ट्रांस, लखनऊ जोन, मेरठ, मुरादाबाद, बुलंदशहर, गाजियाबाद, नोएडा और सहारनपुर के चीफ इंजीनयर और दोनों ही डिस्कॉम के निदेशक वाणिज्य को कारण बताओ नोटिस तथा एक सप्ताह में आख्या तलब करने को निर्देशित किया है। उक्त बातें मध्यांचल विद्युत वितरण जिगम लिमिटेड के अधीन आने वाले जोन के चीफ इंजीनियर्स के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आपूर्ति व लाइन हानियां कम करने के अभियान की समीक्षा के दौरान कही। उन्होंने बिलिंग में गड़बड़ी की शिकायतों पर संबंधित एजेंसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश देने के साथ ही संबंधित की जवाबदेही सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने 30 दिन के भीतर मध्यांचल के 1232 व पश्चिमांचल के सभी चिह्नित 1010 हाई लॉस उपकेंद्रों को 15 प्रतिशत से नीचे ले आने के निर्देश भी दिए। कहा कि, ऐसा करके ही हम 24 घंटे की निर्बाध आपूर्ति के संकल्प को पूरा कर पाएंगे। समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि कई जनपदों में टेबल बिलिंग, गलत बिलिंग व एक्सेप्संश का निराकरण न हो पाने की शिकायतें मिल रही हैं। यह ऊर्जा विभाग की उपभोक्ता हितैषी छवि को नुकसान पहुंचा रहा है। इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं किया जा सकता है। जहां भी शिकायत आ रही है वहां एमडी विशेष टीम भेजकर परीक्षण करायें। जहां भी गड़बड़ी है वहां बिलिंग करने वाली एजेंसी के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई के साथ ही एफआईआर भी दर्ज करायें। उपभोक्ता की गलत बिलिंग की शिकायतों पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही भी एमडी अपने स्तर से सुनिश्चित करें। उन्होंने लाइन लॉस कम करने के अभियान के संबंध में निर्देशित किया कि जो भी उपकेंद्र 15 प्रतिशत से ऊपर की हानि पर है उसे हर हाल में इस सीमा के नीचे ले आना होगा। चिह्नित उपकेंद्रों को 30 दिन के भीतर इस अवधि में ले आना है। सभी जनपदों में हर उपकेंद्र की फीडरवार समीक्षा कर तय लक्ष्य को जरूर हासिल करें। उन्होंने अध्यक्ष यूपीपीसीएल व प्रबंध निदेशक को भी निर्देशित किया कि कहीं भी लापरवाही की गुंजाइश न रहे वे स्वयं इसकी नियमित निगरानी करें। सरकार ने पूरे प्रदेश को 24 घंटे निर्बाध आपूर्ति का संकल्प लिया है, इसे हर हाल में पूरा करना है। इसके लिए लाइन लॉस 15 प्रतिशत से नीचे लेकर आना होगा। उन्होंने ट्रांसफार्मरों की लोड बैलेंसिंग न करने, उनके फुंकने के कारणों की सही जानकारी न दे पाने व लक्ष्यपूर्ति में लापरवाही पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि लापरवाही से ईमानदार उपभोक्ता को नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने दीपावली से पहले सभी वितरण ट्रांसफार्मरों की लोड बैलेंसिंग कराने के भी निर्देश दिये हैं। जिससे निर्बाध आपूर्ति में कोई कठिनाई न आये। यह भी कहा कि सभी उपभोक्ताओं को हर हाल में समय से बिल मिले इसका विशेष ध्यान रखा जाए। हिन्दुस्थान समाचार/राजेश-hindusthansamachar.in