कुशीनगर में मैत्रेय परियोजना की भूमि पर सरकार बनायेगी इंटीग्रेटेड बुद्धिस्ट सर्किट

-ट्रस्ट का एमओयू निरस्त कर अभिलेखों से नाम खारिज करने का निर्देश कुशीनगर, 16 सितम्बर(हि.स.)। शासन ने कुशीनगर की मैत्रेय परियोजना की 195.08 एकड़ भूमि पर अब इंटीग्रेटेड बुद्धिस्ट सर्किट बनाने का निर्णय लिया है। शासन ने मैत्रेय ट्रस्ट से हुआ एमओयू व लीज डीड निरस्त कर अभिलेखों से ट्रस्ट का नाम खारिज कर संस्कृति विभाग का नाम दर्ज करने का आदेश दिया है। हालांकि इंटीग्रेटेड बुद्धिस्ट सर्किट का स्वरूप उभरकर सामने नहीं आया है। पर माना जा रहा है कि सरकार अब इस भूमि पर पर्यटन आधारित आधारभूत संसाधनों की स्थापना का कार्य स्वयं करेगी। संस्कृति निदेशालय के संयुक्त निदेशक डॉ.योगेंद्र प्रताप सिंह ने आयुक्त गोरखपुर व जिलाधिकारी कुशीनगर को पत्र भेजकर शासन के निर्णय से अवगत कराते हुए कृत कार्यवाही से प्रमुख सचिव संस्कृति को अवगत कराने की बात कही है। गौरतलब है कि सरकार व ट्रस्ट के मध्य 9 मई 2003 को एमओयू हुआ था। पुनः14 नवम्बर 2014 अनुपूरक एमओयू हुआ। 19 अगस्त 2016 को लीज डीड के माध्यम से भूमि निःशुल्क ट्रस्ट को दे दी गई। एमओयू के अनुसार ट्रस्ट को भूमि पर बुद्ध की 200 फुट ऊंची कास्य प्रतिमा, चिकित्सालय, ध्यान केंद्र, शिक्षण केंद्र, पार्क समेत अनेक पर्यटन आधारित संसाधनों की स्थापना करनी थी। लीज डीड के बावजूद साल 2019 तक भी परियोजना में अपेक्षित प्रगति न देख शासन ने ट्रस्ट को जुलाई 19 में नोटिस दी और मौके पर टीम भेजकर जांच कराई। जांच में पाया गया कि भूमि पर एक कार्यालय स्थापित करने के अलावा ट्रस्ट ने कोई कार्य नहीं किया है। निर्माण कार्य तो दूर उसके लिए जरूरी सर्वेक्षण, लैंड इम्प्रूवमेंट, लेबर कैम्प, फेब्रिकेशन यार्ड तक कि कार्यवाही गतिमान नहीं पाई गई। नोटिस पर ट्रस्ट ने कोई संतोषजनक जवाब भी नहीं दिया। जिलाधिकारी ने इस आशय की रिपोर्ट शासन को भेजी थी। रिपोर्ट पर एमओयू निरस्त कर अब उक्त भूमि पर इंटीग्रेटेड बुद्धिस्ट सर्किट डेवलपमेंट का निर्णय लिया गया है। इस सम्बंध में एसडीएम व ज्वाइंट मजिस्ट्रेट पूर्ण बोहरा ने बताया कि शासन के निर्देश के अनुपालन में लीज डीड व एमओयू निरस्त करने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। हिन्दुस्थान समाचार/गोपाल/राजेश-hindusthansamachar.in