ई कामर्स पालिसी लोकल पर वोकल के आधार पर बनाई जाए -कैट

नोएडा, 06 जुलाई (हि.स.)। चीनी वस्तुओं के बहिष्कार के अपने राष्ट्रीय अभियान के चलते कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने आज केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को एक पत्र भेजा है। इसमें मांग की गई है की सरकार ई कॉमर्स पालिसी को जल्द से जल्द लागू करे। इसमें सभी वर्गों के व्यापार के लिए समान नीति बने जिससे विदेशी ई कॉमर्स कंपनियां देश के रिटेल व्यापार पर भारी डिस्काउंट, लागत से भी कम मूल्य पर माल बेचना जैसे व्यापारिक प्रवृतियों को न चला सकें। कैट ने कहा कि ई कॉमर्स के लिए एक रेगुलेटर के गठन की व्यवस्था हो तथा ई कॉमर्स के जरिये बिकने वाले प्रत्येक उत्पाद पर अनिवार्य रूप से निर्मित देश का नाम और उस वस्तु में कितना वैल्यू एडिशन किया गया है यह साफ़ रूप से अंकित हो। सुशील कुमार जैन कैट संयोजक दिल्ली (एनसीआर) ने सोमवार को कहा कि विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों ने चीन के गुणवत्ता रहित सस्ते उत्पाद के लिए भारत को एक डंपिंग ग्राउंड बना दिया है। निर्मित मूल देश का विवरण और वैल्यू एडिशन के विवरण लिखने से यह स्पष्ट हो सकेगा की वो वस्तु कहाँ बनी है और ग्राहक अपनी मर्ज़ी के अनुसार खरीद कर सकेंगे। जैन ने बताया कि ई कॉमर्स पालिसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "लोकल पर वोकल" और आत्मनिर्भर भारत के आव्हान को ध्यान में रखते हुए देश में बने उत्पादों, ख़ास तौर पर देश के कोने कोने में भारतीय कलाओं के द्वारा बने उत्पादों को बेचने में प्रमुखता देने के लिए ई कॉमर्स पालिसी में विशेष प्रावधान किये जाने कि आवश्यकता है जिससे देश का आम व्यापारी भी अपने आपको ई कॉमर्स से जोड़ सकें। हिन्दुस्थान समाचार/आदित्य-hindusthansamachar.in