संकल्प पत्र की घोषणाओं को योगी सरकार ने किया पूरा - डॉ दिनेश शर्मा

संकल्प पत्र की घोषणाओं को योगी सरकार ने किया पूरा - डॉ दिनेश शर्मा
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लखनऊ, 20 जून (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा ने रविवार को कहा कि योगी सरकार ने संकल्प पत्र के सभी घोषणाओं को पूरा कर दिया है। समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा सरकार झूठी घोषणाओं में यकीन नहीं करती है। दावा किया कि आगामी दिसम्बर तक और एक लाख युवाओं को नौकरी देने की योजना है। डॉ शर्मा ने कहा कि योगी सरकार के किए काम जनता के सामने है। युवाओं का हितैषी बताने वाली सपा ने अपने काल में युवाओं के लिए कुछ नहीं किया। भाजपा सरकार ने चार सालों में चार लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी। वहीं, यहां तक की प्रदेश सरकार ने कोरोना काल में लाखों प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने का काम किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अखिलेश किसानों के हित की बात न ही करें तो बेहतर है। पिछली सरकारों में प्रदेश भर में चीनी मीलों को बेचने का काम किया गया। वहीं, योगी सरकार ने बंद चीनी मीलों को चालू किया। कोरोना में लॉकाडाउन के दौरान भी 119 चीनी मीलें संचालित की गईं। गेहूं की रिकॉर्ड खरीद और भुगतान के साथ ही एथनॉल उत्पादन में भी प्रदेश देश में नंबर वन पर है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार में 50 लाख किसानों को ड्रिप स्प्रिंकलर सिचाई योजना का लाभ दिया गया। बुंदेलखंड में किसानों के बिजली बिल के फिक्स चार्ज में 50 से 75 प्रतिशत तक छूट दी गई। प्रदेश की 27 से अधिक मंडियों को आधुनिक किसान मंडी के रूप में विकसित किया जा रहा है। किसानों को तकनीक से जोड़ने के लिए 69 कृषि विज्ञान केन्द्रों के अलावा 20 अन्य कृषि विज्ञान केन्द्र निर्मित कराने का काम योगी सरकार में सम्भव हो सका है। उन्होंने कहा कि सपा अपने कार्यकाल में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में फिसड्डी रही है। कोरोना काल में प्रवासी मजूदरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उनकी स्किल मैपिंग कराई, ताकि मजूदरों को उनको हुनर के हिसाब से रोजगार उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि सरकार अब तक 25 लाख से अधिक मजदूरों की स्किल मैपिंग का काम करा चुकी है। सरकार की ओर से प्रवासी श्रमिक राहत पोर्टल बनाया था। इसमें मजूदरों का डाटा उनकी दक्षता के हिसाब से तैयार किया गया है। डॉ शर्मा ने कहा कि योगी सरकार को कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बाद से 66 हजार करोड़ रुपये के निवेश के 96 प्रस्ताव मिले हैं। 16 हजार करोड़ के प्रस्ताव जमा करने वाले 18 निवेशकों को भूमि आवंटित की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले उप्र में माफिया राज के चलते निवेशक यहां आना नहीं चाहते थे। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के चलते बड़े-बड़े माफिया या तो जेल में हैं या प्रदेश छोड़कर चले गए हैं। हिन्दुस्थान समाचार/राजेश

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