पीएमएवाई-जी में उप्र को उत्कृष्ट कार्य के लिए मिले सर्वाधिक नौ पुरस्कार: राजेन्द्र प्रताप सिंह

- ग्राम्य विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह ने गिनाई विभाग की चार वर्ष की उपलब्धियां लखनऊ, 17 फरवरी (हि.स.)। प्रदेश सरकार के ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम विकास मंत्री राजेन्द्र प्रताप सिंह 'मोती सिंह' ने बुधवार को विभाग की चार वर्ष की उपलब्धियां मीडिया के सामने रखीं। इस दौरान उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अन्तर्गत गत वर्ष उत्कृष्ट कार्य के लिए केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सर्वाधिक नौ पुरस्कार दिए। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास योजनाओं में रिकॉर्ड काम किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक प्रदेश को 14.61 लाख आवास निर्माण का लक्ष्य मिला, जिसके सापेक्ष 15 फरवरी तक 14.34 लाख आवास पूर्ण किए जा चुके हैं, शेष आवास निर्माणाधीन है। मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में वर्ष 2018-19 से 2019-20 तक 50,740 परिवारों को लाभान्वित कराया जा चुका है। इसमें 28,295 मुसहर वर्ग तथा 4,602 वनटांगिया वर्ग के लाभार्थियों के साथ 2115 कुष्ठ रोग से प्रभावित परिवार लाभान्वित हैं। वर्ष 2020-21 में 21,562 लाभार्थियों को बीते वर्ष 29 दिसम्बर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों से प्रथम किश्त का डिजीटल हस्तान्तरण किया गया। इस प्रकार अब तक 72,302 पात्र परिवार योजना से लाभान्वित हुए हैं। ग्राम विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मनरेगा में विगत चार वर्षों में 99.25 करोड़ मानव दिवस सृजित किये गये। वहीं वित्तीय वर्ष 2020-2021 में 110.52 लाख श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। उन्होंने बताया कि 4,60,978 परिवारों को 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया गया, जो योजना आरम्भ से सर्वाधिक है। वहीं कोरोना महामारी के दौरान विभिन्न प्रदेशों से लौटकर आए 12.52 लाख प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अब तक प्रदेश में 18729.47 करोड़ से 56861.97 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया है। इसी तरह ईज ऑफ लिविंग सर्वे-2020 की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर सर्वे पूर्णता के आधार पर प्रदेश चौथे स्थान पर है। उन्होंने बताया कि नीति आयोग ने प्रदेश के आठ जनपदों चित्रकूट, बलरामपुर, बहराइच, सोनभद्र, श्रावस्ती, चन्दौली, सिद्धार्थनगर व फतेहपुर को चयनित किया गया है। निर्धारित संकेतांकों में ग्राम्य विकास के अन्तर्गत मनरेगा का 01, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 02 तथा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का 01 संकेतांक है। 2019 व 2020 की डेल्टा रैंकिंग में ग्राम्य विकास विभाग के संकेतांकों में बढोत्तरी हुई है। नवम्बर 2020 में राष्ट्रीय स्तर पर जनपद सिद्धार्थनगर की 06वीं तथा जनपद चित्रकूट की 09वीं रैंक रही। इसी माॅडल के आधार पर प्रदेश में 34 जनपदों के 100 विकासखण्डों को आकांक्षापरक विकासखण्ड के रूप में चयनित कर विकसित किया जा रहा है। हिन्दुस्थान समाचार/संजय-hindusthansamachar.in