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उत्तर-प्रदेश

उप्र: लघु और सीमांत किसानों से गेहूं खरीद के लिए सप्ताह में तीन दिन रहेंगे आरक्षित

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- क्रय केन्द्र पर ऑन द स्पॉट पंजीयन की रहे व्यवस्था - योगी आदित्यनाथ लखनऊ, 02 अप्रैल (हि.स.)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 01 अप्रैल से पूरे प्रदेश में गेहूं क्रय केन्द्रों पर गेहूं खरीद शुरू हो चुकी है। लघु और सीमांत किसानों से गेहूं की खरीद के लिए सप्ताह में तीन दिन आरक्षित किए जाएं। इन किसानों के लिए गेहूं क्रय केन्द्र पर ऑन द स्पाॅट पंजीयन की व्यवस्था भी रहे। मुख्यमंत्री शुक्रवार को यहां अपने सरकारी आवास पर एक उच्चस्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि गेहूं क्रय केन्द्रों पर किसानों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाए। गेहूं क्रय केन्द्रों पर किसानों के बैठने व पेयजल आदि की व्यवस्था रहे। यह सुनिश्चित किया जाए कि किसानों को अपनी उपज बेचने में कोई असुविधा न हो। सभी जिलाधिकारियों द्वारा अधिकारियों की टीम गठित कर गेहूं क्रय केन्द्रों का निरीक्षण किया जाए। उन्होंने गेहूं क्रय केन्द्रों पर प्रतिदिन की खरीद की समीक्षा करते हुए इसकी रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने गेहूं खरीद के सम्बन्ध में मीडिया को भी प्रतिदिन प्रेसनोट के माध्यम से अवगत कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कोविड प्रोटोकाॅल का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए। यह देखा जाए कि इन जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग प्रभावी हो, भीड़ एकत्र न होने पाए तथा लोग अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करें। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाए रखने के निर्देश देते हुए कहा कि फरियादियों की समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुनते हुए उनका त्वरित निराकरण किया जाए। उन्होंने अवैध शराब की बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण लगाने के निर्देश देते हुए कहा कि इस कार्य में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। हरहाल में यह सुनिश्चित किया जाए कि अवैध शराब की बिक्री न होने पाए। आबकारी तथा पुलिस विभाग अवैध शराब की बिक्री रोकने के लिए संयुक्त कार्यवाही करें। उन्होंने एसटीएफ को डिस्टलरीज की गतिविधियों को चेक करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपद लखनऊ में प्रभावी पुलिसिंग सुनिश्चित की जाए। एडीजी कार्यालयों को और प्रभावी बनाया जाए। उन्होंने जोन तथा रेंज स्तर के अधिकारियों की जवाबदेही तय किए जाने के निर्देश भी दिए। हिन्दुस्थान समाचार/संजय