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उत्तर-प्रदेश

पिछली सरकारों के पूरे कार्यकालों से अधिक वर्तमान सरकार ने की फसल खरीद: योगी आदित्यनाथ

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-कहा, अब खरीद में बिचौलियों की कोई भूमिका नहीं, खातों में भेजा जा रहा भुगतान लखनऊ, 19 फरवरी (हि.स.)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल के दौरान प्रत्येक फसली वर्ष में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर गेहूं, धान इत्यादि फसलों की जितनी खरीद प्रत्येक वर्ष की गई है, उतनी खरीद पिछली सरकारों के पूरे कार्यकालों में भी नहीं की गयी है। किसान राज्य सरकार की प्राथमिकता हैं। नये कृषि कानूनों में किसानों को बिचौलियों से बचाने की व्यवस्था मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को विधान सभा में कहा कि कृषि कानूनों को किसानों की आय दोगुना करने के उद्देश्य से लागू किया गया है। साथ ही, इन कानूनों में उन्हें बिचौलियों से बचाने की भी व्यवस्था की गयी है। उन्होंने कहा कि गेहूं और धान की खरीद के लिए बड़ी संख्या में क्रय केन्द्र स्थापित करते हुए बड़े पैमाने पर खरीद की गयी। किसानों को उनकी उपज के मूल्य का भुगतान डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में किया जा रहा है। अब बिचौलियों की कोई भूमिका नहीं रह गयी है। केन्द्र सरकार द्वारा एमएसपी का निर्धारण करते हुए बड़े पैमाने पर सरकारी खरीद की जा रही है। जितना प्रोक्योरमेन्ट पिछले साढ़े तीन वर्षाें में हुआ है, उतना पिछली सरकारों के कार्यकाल में नहीं हुआ। कोरोना काल के दौरान भी गेहूं क्रय केंद्र किये गये संचालित मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किसानों की खुशहाली के लिए किये जा रहे प्रयासों का पता इस बात से चलता है कि कोरोना काल के दौरान भी गेहूं क्रय केन्द्र निरन्तर संचालित किये गये और प्रदेश की सभी 119 चीनी मिलें भी संचालित की गईं। वर्ष 2004 से 2017 के बीच जितने गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया, उससे अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान विगत साढ़े तीन वर्षों में किया गया है। आज किसानों का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जा रहा है। गन्ना किसानों को पर्ची मोबाइल पर मिल रही है। किसान आन्दोलन के जरिए अन्नदाताओं को भ्रमित करने का प्रयास मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा कृषि कानूनों के सम्बन्ध में किसानों से भी राय ली गयी है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग किसान आन्दोलन के माध्यम से अन्नदाताओं को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा किसानों की आय में वृद्धि के सभी प्रयास किये जा रहे हैं। मण्डी की बाध्यता को समाप्त करता है एपीएमसी एक्ट उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा किसानों की मदद के लिए सभी प्रयास किये जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को 6,000 रुपये प्रतिवर्ष की सहायता प्रदान की जा रही है। एपीएमसी एक्ट का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यह मण्डी की बाध्यता को समाप्त करता है। अब किसान अपनी उपज कहीं भी बेच सकता है। झांसी की एक छात्रा द्वारा बुन्देलखण्ड क्षेत्र में स्ट्रॉबेरी की खेती के नये प्रयोग का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इस परिवार ने पहले अपनी छत पर स्ट्रॉबेरी उगाई, फिर डेढ़ एकड़ क्षेत्र में स्ट्रॉबेरी की खेती की और लाभ के रूप में 36 लाख रुपये कमाए। इस प्रकार के कृषि विविधीकरण के माध्यम से प्रधानमंत्री देश के किसानों की आय बढ़ाना चाहते हैं। राज्य सरकार भी इसी प्रयास में लगी है। उन्होंने कहा कि एफपीओ गठन से सम्बन्धित क्षेत्रों के किसान फसलों का चुनाव कर अपनी आय बढ़ा सकेंगे। किसानों को अब उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिल रहा है। प्रधानमंत्री कर चुके हैं एमएसपी जारी रखने का ऐलान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एमएसपी जारी रखने का ऐलान किया है। राज्य सरकार द्वारा वर्तमान समय में धान क्रय केन्द्रों के माध्यम से एमएसपी के तहत धान खरीद की जा रही है। यह खरीद आगामी 28 फरवरी तक चलेगी। उन्होंने कहा कि विगत एक वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा एमएसपी के तहत जितनी खरीद की गयी, उतनी खरीद विगत राज्य सरकारों के पूरे कार्यकाल में नहीं की गयी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की गयी है। उनकी जमीन हर हाल में सुरक्षित रहेगी। एफपीओ गठन से किसानों को व्यापक लाभ होगा। वे अपनी खेती को व्यवस्थित कर मुनाफा कमा सकेंगे, इससे उनकी आय में कई गुना वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि किसानों ने कृषि कानूनों का स्वागत किया है। लोगों की असुविधा का कारण बनने वाला आन्दोलन अस्वीकार्य मुख्यमंत्री ने कहा कि सहमति और असहमति लोकतंत्र का हिस्सा है। ऐसा आन्दोलन अस्वीकार्य है, जो लोगों की असुविधा का कारण बने और आवागमन को बाधित करे। बाण सागर परियोजना लगभग पांच दशकों तक लम्बित रही, जिसे वर्तमान सरकार द्वारा पूरा करा कर चालू कराया गया। इससे प्रदेश की सिंचन क्षमता में वृद्धि हुई है और आज इससे लाखों किसान लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की आय में वृद्धि के लिए तकनीक का प्रयोग और सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता अत्यन्त आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किसानों की सुविधा के लिए मक्का, आलू इत्यादि फसलों का एमएसपी भी निर्धारित किया गया। राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ किसान कल्याण के सभी प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य सरकार किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करते हुए उनकी खुशहाली और समृद्धि के लिए कार्य कर रही है। भू-माफियाओं के खिलाफ की जा रही सख्त कार्रवाई मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के लोगों की सुरक्षा के प्रति अत्यन्त सजग है। राज्य में कानून का राज स्थापित किया गया है। राज्य की कानून व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त है। अपराध के प्रति राज्य सरकार की जीरो टॉलरेन्स की नीति है। भू-माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। भू-माफियाओं द्वारा अवैध रूप से कब्जा की गयी भूमि के बड़े क्षेत्रफल को मुक्त कराया जा चुका है। इस भूमि पर गोसंरक्षण केन्द्र तथा अन्य जनसुविधाएं निर्मित की जा रही हैं। हिन्दुस्थान समाचार/संजय