उप्र में प्रधानमंत्री सड़क योजना के प्रथम चरण में बनेंगी आठ हजार किमी सड़कें
उप्र में प्रधानमंत्री सड़क योजना के प्रथम चरण में बनेंगी आठ हजार किमी सड़कें

उप्र में प्रधानमंत्री सड़क योजना के प्रथम चरण में बनेंगी आठ हजार किमी सड़कें

लखनऊ, 09 जुलाई (हि.स.)। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के प्रथम चरण में करीब आठ हजार किमी सड़कें बनेंगी। इसके लिए प्रदेश के सभी 75 जनपदों में प्रक्रिया शुरू हो गई है और जिला स्तर पर ही डीपीआर तैयार किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों को उच्चीकृत किया जाएगा। इसके तहत सड़कों की मोटाई तथा चौड़ाई बढ़ाई जाएगी। उच्चीकरण के कार्य में स्कूलों, किसान मंडियों तथा अस्पतालों वाले मार्गों को विशेष वरीयता दी गई है। उप्र ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुजीत कुमार ने गुरुवार को यहां बताया कि ग्रामीण इलाकों की सड़कों के उच्चीकृत के इस कार्य के लिए भारत सरकार के ग्रामीण मंत्रालय द्वारा एक सॉफ्टवेयर बनाया गया था। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही मार्गों को निर्माण के लिए चुना गया है। श्री कुमार ने बताया कि सड़कों के चयन में किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है। चयन के दौरान कृषि मंडी को जोड़ने वाली सड़कों का अंक वरीयता के आधार पर रखा गया है। इसके अलावा बालिका स्कूलों तथा चिकित्सालयों को भी सड़कों के चयन में प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने बताया कि उच्चीकरण के कार्य हेतु चयनित सभी आठ हजार सड़कों का डीपीआर जनपद की इकाई द्वारा तैयार किया जा रहा है। इसके लिए सॉइल टेस्टिंग तथा अन्य कार्य पूर्व में ही समाप्त हो चुके हैं। इसके अलावा जिला पंचायत समिति द्वारा भी इन सड़कों को पास कर दिया गया है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी के अनुसार प्रदेश के कुल 75 जनपदों में से 33 जिलों की सड़कों का कार्य ग्रामीण अभियंत्रण विभाग और 42 जनपदों का कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा संपादित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत वर्ष 2024 तक प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में करीब 20 हजार किमी सड़कों को उच्चीकृत किया जाएगा। हिन्दुस्थान समाचार/ पीएन द्विवेदी/दीपक-hindusthansamachar.in

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