2.0 लाख करोड़ के निवेश प्रोजेक्ट पर चल रहा काम, कोरोना काल में 57 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट किए स्वीकार - सतीश महाना

- इन्वेस्टर्स समिट में हुए एमओयू को धरातल पर उतारने में सफल हुई सरकार - औद्योगिक विकास मंत्री बोले, चार साल में विभाग ने अपने कार्यों से बनाई अलग पहचान लखनऊ, 11 फरवरी (हि.स.)। प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने कहा कि राजधानी लखनऊ में आयोजित इन्वेस्टर्स समिट में जो विभिन्न एमओयू किये गये थे, उनमें 40 प्रतिशत से ज्यादा धरातल पर उतर चुके हैं। 4.28 लाख करोड़ रुपये के एमओयू पर हुए हस्ताक्षर में से 2.0 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। इसी तरह कोरोना के कारण देश में ठहराव आ गया था। लेकिन, हम इस बात को गर्व के साथ कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश ने 57 हजार करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट भी कोरोना काल के अंतर्गत स्वीकृत किए और जिनके ऊपर काम शुरू हो रहा है। औद्योगिक विकास मंत्री गुरुवार को अपने विभाग की उपलब्धियों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि औद्योगिक विकास विभाग 2017 से पहले चर्चा का विषय नहीं होता था। लेकिन बीते लगभग चार वर्षों में इस महकमे ने उत्तर प्रदेश में अपनी एक अलग पहचान बनाई है और वह पहचान काम करके बनाई है। उन्होंने कहा कि 21-22 फरवरी 2018 से इन्वेस्टर्स समिट के जरिए जो शुरुआत हुई उस को लगातार आगे बढ़ाने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि विभाग ने बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स किए हैं जिसके कारण पारदर्शिता का माहौल बना है। नोएडा अथॉरिटी सहित ऐसी अन्य जगह लम्बे समय से जमे लोगों का ट्रांसफर किया गया। इसके लिए कार्यप्रणाली में सुधार करते हुए केन्द्रीयकृत सेवा प्रणाली बनायी गई। तब जाकर लोगों को इस बात का पता चला कि कि अब दूसरी जगह भी जाकर काम करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि नोएडा में पहले इंडस्ट्रियल प्लॉट का आवंटन पर्ची के माध्यम से किया जाता था। हमने इसे लाटरी के माध्यम से पारदर्शी तरीके से शुरू कराया। इसी तरह बड़े इंडस्ट्रियल प्लॉट के आवंटन की बेहतर व्यवस्था बनाई। इसके तहत देखा गया कि कितना इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। निवेशक कितने समय के अंतर्गत अपनी इंडस्ट्री लगा लेगा, उस आधार पर आवंटन करने की प्रक्रिया बनाई गई। औद्योगिक विकास मंत्री ने कहा कि सैमसंग डिस्पले यूनिट ने नोएडा में अपनी फैक्टरी लगानी शुरू कर दी है और अप्रैल तक वहां कमर्शियल उत्पादन शुरू हो जाएगा। इसमें लगभग 4,800 करोड रुपये का निवेश किया गया है। उन्होंने बताया कि इसी तरह डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में कम्पनियों को जमीन आवंटित की गई है। वहीं बेंगलुरु में एयरो इंडिया शो के दौरान भी वहां जाकर डिफेंस सेक्टर के लोगों से बातचीत की गई उसमें लगभग 4,500 करोड़ों रुपए का निवेश हम लोगों को मिला है। इसे लेकर 13 निवेशक कम्पनियों से एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं और सभी प्रतिष्ठित कम्पनी हैं। उन्होंने बताया कि डिफेंस एक्सपो फरवरी में हुआ उसकी सफलता के बाद दुर्भाग्य से मार्च में ही लॉकडाउन लग गया। लेकिन, हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में जमीन का आवंटन किया गया है और दो कम्पनियों को जमीन हस्तांतरित की जा रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पूरे देश में सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे हाईवे का नेटवर्क है। यमुना एक्सप्रेसवे शुरू है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों ही दौरा किया है और अप्रैल में इसको चालू करने की घोषणा की गई है। बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास फरवरी 2020 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वयं कर चुके हैं। इस पर 35 प्रतिशत कार्य हो गया है। वहीं गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर हम लोगों ने भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रारम्भ कर दिया है। जून-जुलाई में सिविल वर्क के टेंडर निकाल दिए जाएंगे और इसी वर्ष इस एक्सप्रेस वे शिलान्यास कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह अगले दो वर्ष के अंतर्गत बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। गंगा एक्सप्रेस वे पूरे देश में सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा, इसकी लम्बाई लगभग 600 किलोमीटर की होगी। उन्होंने कहा कि डाटा सेंटर को लेकर निवेशक बहुत बड़ी संख्या में हमारे पास आ रहे हैं। पिछले दिनों लगभग 6000 करोड रुपए के निवेश से हीरानंदानी ग्रुप ने ग्रेटर नोएडा में डाटा सेन्टर को लेकर कार्य प्रारम्भ किया है। इसके अलावा अन्य बड़ी कम्पनियां भी इसके लिए आ रही हैं। ये निवेशक हमसे जमीन लेकर डाटा सेन्टर स्थापित करने जा रहे हैं। हिन्दुस्थान समाचार/संजय-hindusthansamachar.in