शनिवार को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

शनिवार को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव, जितेन्द्र कुमार सिंह ने कहा कि आगामी 11 सितम्बर, 2021 को प्रदेश के समस्त न्यायालयों एवं न्यायाधिकरणों में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जायेगी। इन लोक अदालतों के माध्यम से लगभग 25 लाख वादों के निस्तारण का लक्ष्य रखा गया है। विगत जुलाई माह में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 12 लाख से अधिक मुकदमों का निस्तारण करते हुये 958 करोड़ रूपये की धनराशि का समायोजन कराया गया है।

श्री सिंह आज जवाहर भवन में तृतीय तल स्थित अपने कार्यालय कक्ष में प्रेसवार्ता कर रहे थे। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में सभी प्रकार के शमनीय आपराधिक वाद, धारा-138 निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट के वाद, बैंकों की बकाया वसूली, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, श्रम एवं रोजगार, वैवाहिक, भू अर्जन, राजस्व वाद जो जिला न्यायालय या उच्च न्यायालय में लम्बित हैं, का निस्तारण किया जायेगा। इसके अतिरिक्त यूपी रेरा अपीलेट न्यायालय, राज्य उपभोक्ता प्रतितोष आयोग, सभी जिला उपभोक्ता आयोगों के समक्ष लम्बित वाद तथा ई-चालान आदि का भी निस्तारण किया जायेगा।

प्रेसवार्ता के दौरान सिंह ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुये बताया कि प्राधिकरण द्वारा समाज के अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के लोगों, महिलाओं व 18 वर्ष की उम्र तक के बच्चों, कारावास में निरूद्ध व्यक्तियों, मानव तस्करी से आहत, शोषण व बेगार से पीड़ित व्यक्तियों, औद्योगिक कामगार, मानसिक रूप से अक्षम, वरिष्ठ नागरिकों तथा ऐसे सभी व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय रूपये 3.00 लाख से कम है, को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाती है।

श्री सिंह ने यह भी बताया कि प्रत्येक जनपद स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तहसील स्तर पर विधिक सेवा समितियों का गठन किया गया है। जनपद स्तर पर प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष जिला न्यायाधीश व सिविल जज और सीनियर डिवीजन स्तर के अधिकारी सचिव होते हैं। तहसील स्तर पर न्यायिक अधिकारी पदेन अध्यक्ष, जबकि उप जिलाधिकारी व पुलिस उपाधीक्षक पदेन सदस्य होते हैं और तहसीलदार इस समिति का सचिव होता है।

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