उप्र में अब तक खरीदा गया 28,403 मी0 टन से अधिक गेहूं

-न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद के लिए प्रदेश में चल रहे 6000 क्रय केन्द्र -15 जून तक जारी रहेगा गेहूं क्रय अभियान, एफपीओ को भी क्रय केन्द्र खोलने की अनुमति लखनऊ, 08 अप्रैल (हि.स.)। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उनकी फसल को खरीदे जाने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। राज्य सरकार ने एक अप्रैल से गेहूं क्रय का अभियान शुरु किया है, जो 15 जून तक जारी रहेगा। अब तक सरकार की तरफ से 28,403.29 मी0 टन से अधिक गेहूं की खरीद हो चुकी है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने गुरुवार को यहां बताया कि राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद किये जाने हेतु 6000 क्रय केन्द्र स्थापित किये गये हैं। एक नई व्यवस्था के तहत कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को भी क्रय केन्द्र खोलने की अनुमति दी गयी है। जिलाधिकारियों के द्वारा एफपीओ को भी क्रय केन्द्रों से जोड़कर गेहूं क्रय का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। यह व्यवस्था प्रदेश में पहली बार हो रही है। श्री सहगल ने बताया कि 01 अप्रैल से 15 जून तक गेहूं खरीद का अभियान जारी रहेगा। गेहू क्रय अभियान में अब तक 28,403.29 मी0 टन से अधिक गेहूं खरीदा गया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को गेहूं क्रय केन्द्रों का लगातार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से निरीक्षण करने के निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों के लिए कृतसंकल्प है और किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उनकी फसल को खरीदे जाने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। प्रदेश सरकार द्वारा धान की भी रिकार्ड खरीद की गयी है। युवाओं के लिए प्रदेश में चल रहा मिशन रोजगार अपर मुख्य सचिव सूचना ने बताया कि युवाओं के लिए प्रदेश में मिशन रोजगार चलाया जा रहा है। प्रदेश सरकार युवाओं को सरकारी नौकरी, रोजगार, स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने की मुहिम चला रही है। उन्होंने बताया कि सभी आयोगों, विभागों, निगमों, परिषदों की रिक्त पदों की भर्तियों को नियमानुसार ढंग से सम्पन्न कराने का कार्य किया जा रहा है। अभियान के अन्तर्गत निजी क्षेत्रों के छोटे उद्योगों में एमएसएमई के माध्यम से अधिक से अधिक रोजगार सृजित किये गये हैं और बैंकों से समन्वय करके नई इकाइयों को ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। श्री सहगल ने आगे बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में 14.39 लाख इकाइयों को लगभग 50 हजार करोड़ रूपये से अधिक का ऋण वितरण किये गये हैं। इन्हीं इकाइयों से 30 लाख से अधिक निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। उन्होंने बताया कि विगत 04 वर्षों में 55 लाख एमएसएमई इकाइयों के माध्यम से 1.5 करोड़ रोजगार सृजित किये गये है। हिन्दुस्थान समाचार/ पीएन द्विवेदी