गृहकर बढ़ोत्तरी प्रदेश सरकार की मंशा के विपरीत : किरन जायसवाल

राज्य वित्त आयोग से नगर विकास के लिए मिले 24 करोड़ रुपए गृह कर बढ़ोत्तरी और यूजर चार्ज का होगा विरोध प्रयागराज, 31 मार्च (हि.स.)। पिछले वित्तीय वर्ष में प्रयागराज नगर निकाय को राज्य वित्त आयोग से 21 करोड़ रुपए प्रत्येक महीने प्राप्त हुआ और इस वर्ष मार्च माह की राशि 24 करोड़ प्राप्त हुई। जिस पर भारतीय जनता पार्टी नगर निगम की मुख्य सचेतक एवं वरिष्ठ पार्षद किरन जायसवाल ने हर्ष व्यक्त किया है। लेकिन उन्होंने गृह कर बढ़ोत्तरी को भाजपा सरकार की मंशा के विपरीत बताया और इसे तत्काल वापस लेने की मांग की है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में नगर निगम को राज्य वित्त आयोग 8 करोड़ 31 लाख रुपए प्रति माह देता था। जिससे नगर निगम को 12 करोड़ रुपए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वेतन और पेंशन प्रति माह देनी पड़ती है। जिस पर तीन करोड़ 70 लाख रुपए लगभग निगम को अपने आय से पूर्ण करना होता था। परन्तु भाजपा की प्रदेश सरकार ने निकाय हित और जनहित में विकास कार्य पूरे हो सके, इसका ध्यान रखते हुए तीन गुना राज्य वित्त आयोग से धनराशि नगर निगम को दी है। इससे नगर निगम वेतन बांटने के पश्चात भी 12 करोड़ महीना प्रदेश सरकार से मिले धन को विकास में खर्च कर सकती है। इसके अलावा 15वां वित्त से विकास कार्य के लिए 64 करोड़ रुपया नगर निगम को प्राप्त हुआ है। जिसका टेंडर अभी नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि नगर निगम सदन में गृह कर बढ़ोत्तरी का पुरजोर विरोध होगा। साथ ही उन्होंने सभी भाजपा पार्षदों से अपील गृहकर बढ़ोत्तरी और डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन पर यूजर चार्ज जनता पर थोपने का पुरजोर विरोध नगर निगम सदन से लेकर सड़क तक करने को कहा। उन्होंने कहा कि इस विषय को लेकर भाजपा नेतृत्व एवं प्रदेश सरकार को भी नगर निगम द्वारा गृह कर बढ़ोत्तरी और जनता के ऊपर डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन यूजर चार्ज से अवगत कराएंगी और शीर्ष नेतृत्व को बताएंगी कि जनता नगर निगम प्रयागराज कार्यकारिणी द्वारा लिए गए इस कदम से आक्रोशित है और भाजपा सरकार की छवि खराब की जा रही है। हिन्दुस्थान समाचार/विद्या कान्त