भारतीय खाद्य निगम को निष्क्रिय कर रही सरकार : रुद्र मिश्रा

चित्रकूट,05 अप्रैल (हि.स.)। उप्र किसान सभा राज्य कार्यकारिणी सदस्य रुद्र प्रसाद मिश्र एड ने किसान विरोधी काले कृषि कानूनों के विरोध में राष्ट्रपति सम्बोधित ज्ञापन डाॅक से भेजा। उन्होंने किसान मजदूर और गरीब विरोधी तीनों कानून वापस लेने की मांग की। सोमवार को उप्र किसान सभा राज्य कार्यकारिणी सदस्य रुद्र प्रसाद मिश्र एड ने राष्ट्रपति को भेजे ज्ञापन में कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून बनाकर बिजली बिल, पराली बिल वापस लेकर डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस की कीमतों को आधा कर मजदूर विरोधी श्रम कानूनों को वापस लिया जाये। भारतीय खाद्य निगम को निजी हाथों में देने की कार्यवाही पर रोक लगाई जाये। एफसीआई बचाओ दिवस पर का रुद्र प्रसाद मिश्र ने कहा कि भाजपा सरकार भारतीय खाद्य निगम को निष्क्रिय बनाने की योजना बना रही है। भंडारण क्षेत्र में निजी पूंजीपतियों को उतारने की मंशा से तीन कृषि कानूनों को लागू करने पर अड़ी है। तीन महीने से ज्यादा चल रहे किसान आन्दोलन को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इस मौके पर का अजय सिंह, ओमप्रकाश सिंह, राजाराम, रामप्रताप विश्वकर्मा, लल्लूराम त्रिपाठी, राजेश कुमार, गया प्रसाद आदि मौजूद रहे। हिन्दुस्थान समाचार / रतन