बजट में युवा अधिवक्ताओं को तोहफा, विभिन्न मदों में 35 करोड़ का प्रावधान

लखनऊ, 22 फरवरी (हि.स.)। प्रदेश की योगी सरकार ने अपने कार्यकाल के आखिरी बजट में युवा अधिवक्ताओं को तोहफा दिया है। सरकार ने अधिवक्ताओं के लिए विभिन्न मदों में करीब 35 करोड़ रुपए का प्रावधान वित्तीय वर्ष 2021-2022 के बजट में किया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में युवा अधिवक्ताओं को आर्थिक मदद प्रदान करने के लिए कॉर्पस फण्ड में पांच करोड़ रुपए की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित की है। इसके साथ ही युवा अधिकताओं के लिए पुस्तक और पत्रिकाओं के क्रय के लिए 10 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित की है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में अधिवक्ता चैम्बर के निर्माण और उसमें अन्य सुविधाओं की अवस्थापना के लिए 20 करोड़ रुपए की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। लखनऊ और कानपुर के युवा अधिवक्ताओं ने किया स्वागत योगी सरकार के बजट के बाद लखनऊ और कानपुर के युवा अधिवक्ताओं ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह सूबे की पहली सरकार है जिसने उनका ध्यान रखा है। अधिवक्ताओं का कहना है कि बजट में विभिन्न मद में अधिवक्ताओं के लिए 35 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह सराहनीय कदम है। प्रदेश में ऐसे अधिवक्ता भी हैं जिनके पास चैम्बर नहीं हैं। युवा अधिवक्ताओं को पुस्तक और पत्रिकाओं के क्रय में दिक्कतें होती हैं। अब बजट में आवंटित धनराशि से उन्हें सहायता सकेगी। फिलहाल अधिवक्ताओं की संख्या को देखते हुए आवंटित की गई धनराशि कम है, लेकिन शुरुआत अच्छी है। हिन्दुस्थान समाचार/दीपक