मुख्यमंत्री ने फिर एक बार सदन में गलत बयानी और झूठ का लिया सहारा- अजय लल्लू

-विधानसभा में बजट प्रस्ताव की चर्चा को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री पर लगाये आरोप लखनऊ, 03 मार्च (हि.स.)। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और विधायक अजय कुमार लल्लू ने कहा कि बुधवार को विधानसभा में बजट प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो तर्क और तथ्य सदन में रखे वह पूरी तरीके से झूठ, गुमराह करने वाला और सदन की गरिमा को तार-तार करने वाला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने अपने झूठ से प्रदेश की महंगाई, बेरोजगारी, बदहाल कानून व्यवस्था से त्रस्त जनता का अपमान किया है। गन्ना बकाये के भुगतान के बारे में मुख्यमंत्री का बयान झूठ का पुलिन्दा अजय लल्लू ने कहा कि मुख्यमंत्री जी का सदन में यह बयान कि 98.7 प्रतिशत गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान कर दिया गया है पूरी तरीके से झूठ का पुलिन्दा है। उन्होंने कहा कि जहां पहले से ही लाखों किसानों का पिछले सत्र का गन्ना मूल्य बकाया पड़ा है वहीं मौजूदा सत्र के 15 फरवरी तक सरकार गन्ना की खरीद 00.00 मूल्य पर कर रही थी तथा 15 फरवरी को सरकार ने यह तय किया कि गन्ना मूल्य वही रहेगा जो पिछले सत्र में दिया गया था। ऐसे में सरकार किस रेट से और किस प्रकार गन्ना किसानों के मूल्य का भुगतान कर रही थी? मुख्यमंत्री जी ऐसा बोलकर हमारे परेशान हाल किसानों का मजाक उड़ाया है जिनका करोड़ों रूपये गन्ना मिलों पर बकाया है। जनता की आमदनी दोगुनी करने का बयान हास्यास्पद उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी का यह कहना कि हमने उप्र की जनता की प्रति व्यक्ति आय 2017 के मुकाबले दोगुनी कर दी है, हास्यास्पद है। सच तो यह है कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार हमारे प्रदेश की 65 प्रतिशत से ऊपर जनता अपने बच्चों की स्कूल की फीस नहीं जमा कर पा रही है और 40 प्रतिशत से ऊपर लोग रसोई गैस के बढ़े बेतहाशा मूल्य के चलते रसोई गैस नहीं खरीद पा रहे हैं। वहीं केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा लगाये गये भारी टैक्स के चलते डीजल और पेट्रोल के दाम ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गये हैं परिणाम स्वरूप आम जरूरत की चीजों के भाव दोगुना और तिगुना बढ़ गये हैं और आम आदमी की पहुंच से बाहर हो रहे हैं। वित्तविहीन शिक्षकों के बकाया वेतन का उठाया मामला उन्होंने कहा कि प्रदेश के 3.60 लाख से अधिक वित्तविहीन शिक्षक पिछले 10 महीने से या तो वेतन नहीं पा रहे हैं या तो आधा या एक चौथाई वेतन में गुजारा करने को विवश हैं। यही हाल सरकार के सरकारी, अर्धसरकारी, जनकल्याणकारी योजनाओं में कार्यरत कर्मचारी पिछले 6 महीनों से वेतन न मिलने से एक-एक पाई के लिए मोहताज हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री जी या तो प्रदेश की 24 करोड़ जनता की पीड़ा को समझना नहीं चाहते या जानबूझकर प्रदेश की जनता का मजाक उड़ा रहे हैं। बेरोजगारों की स्थिति का उड़ाया मजाक प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि 46 वर्ष के इतिहास में बेरोजगारी दर प्रदेश में सर्वाधिक है, यह भी सरकारी और प्रतिष्ठित संगठनों का आंकड़ा है जिसे सदन में भाजपा सरकार द्वारा ही स्वीकार किया गया है। ऐसे में रोजगार के बारे में सदन में झूठ बोल डींग हांकना हमारे लाखों-लाख युवा बेरोजगारों की स्थिति का मजाक उड़ाना है और हमारे प्रदेश के युवाओं, बेरोजगारों का अपमान है। हिन्दुस्थान समाचार/संजय