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उत्तर-प्रदेश

देश के समग्र विकास में सहायक होगा बजट : सतीश चंद्र द्विवेदी

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सिद्धार्थनगर, 01 फरवरी (हि.स.)। प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सतीश चंद्र द्विवेदी ने केन्द्र सरकार के बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश के समावेशी विकास के संकल्प के साथ अब तक का ऐतिहासिक और भारत के दीर्घकालीन विकास का मार्ग प्रशस्त करने वाला बजट है। डॉ. द्विवेदी ने कहा कि बजट में शिक्षा क्षेत्र को 99,300 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं। आदिवासी इलाकों में 750 एकलव्य स्कूल व देश भर में 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। इस बार बेटियों की शिक्षा को प्राथमिकता दी गई है। स्नातक स्तर तक सभी छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रस्ताव है। स्नातकोत्तर स्तर पर 1.80 लाख वार्षिक आय तक के परिवारों की बेटियों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। साथ ही बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना के तहत नर्सिंग की छात्राओं को अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने की व्यवस्था है। केन्द्र सरकार ने कौशल विकास के लिए 3,000 करोड़ रुपये का बजट दिया है। यह बजट अब तक का ऐतिहासिक और भारत के दीर्घकालीन विकास का मार्ग प्रशस्त करने वाला है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021-22 के बजट में 6 स्तंभ प्रस्तावित हैं। जिसमें स्वास्थ्य और कल्याण, भौतिक और वित्तीय पूंजी एवं अवसंरचना, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार, नवप्रवर्तन और अनुसंधान एवं विकास, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन को प्राथमिकता दी गयी है। परिवहन के बजट में परिवहन के लिए 1.18 लाख करोड़ जिसमें 8500 किमी रोड प्रोजेक्ट का प्रावधान है। रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ जिसमें मेट्रो के लिए 18 हजार करोड़ प्रस्तावित है। स्वास्थ्य के लिए 2.23 लाख करोड़ रूपये, कोविड-19 वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना अभियान को आरंभ करने का भी निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि 75 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों पेंशन को इनकम टैक्स रिटर्न से छूट देने का निर्णय लिया गया है। स्टार्टअप शुरू करने वालों को 31 मार्च 2022 तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। डाॅ. द्विवेदी ने बताया कि कृषि बजट में किसानों के लिए 75 हजार करोड़ रूपये से ज्यादा की राशि आवंटित की गई है। सरकारी खरीद पर जोर दिया जाएगा। भुगतान में तेजी होगी। लागत से डेढ़ गुना ज्यादा मूल्य देने का प्रयास सरकार द्वारा किया होगा। किसानों के लिए कृषि लोन की लिमिट को भी बढ़ा दिया गया है। किसान कर्ज के लिए 16.5 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान है, जो पिछले बजट में 15 लाख करोड रूपये़ था। उन्होंने बताया कि डैच् पर फसल खरीद में सुधार के परिणामस्वरूप किसानों को पर्याप्त भुगतान किए जाने सम्बन्धी मामले में बढ़ोत्तरी हुई है। इसमें किसानों को कुल 75,060 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया है। यह देश के समग्र विकास में सहायक होगा। इसके लिए उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त करते हुए उनको बधाई दिया है। हिन्दुस्थान समाचार/बलराम/दीपक-hindusthansamachar.in