सरकारी नलकूपों के आधुनिकीकरण से 70 हजार किसान परिवार होंगे लाभान्वित

सरकारी नलकूपों के आधुनिकीकरण से 70 हजार किसान परिवार होंगे लाभान्वित

लखनऊ। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा प्रदेश के विभिन्न 73 जनपदों में 6600 राजकीय नलकूपों की आधुनिकीकरण की परियोजना (नाबार्ड घोषित) जिसकी लागत 285.80 करोड़ रूपये है, को स्वीकृत कराते हुए आगामी 03 वर्षों में परियोजना के सारे कार्यों को पूरा कराया जायेगा। इससे 76098 हेक्टेयर सिंचन क्षमता की पुर्नस्थापना होगी और लगभग 70,000 किसान परिवारों को लाभान्वित किये जाने का प्रस्ताव है।

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गयी जानकारी के अनुसार इसके अलावा विभिन्न जनपदों में असफल राजकीय नलकूपों की पुनर्निर्माण की परियोजना (नाबार्ड पोषित), जिसकी लागत 283.26 करोड़ रूपये है, से 261 असफल राजकीय नलकूपों का पुनर्निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। इससे 26,100 हेक्टेयर सिंचन क्षमता की पुर्नस्थापना होगी और लगभग 18000 किसान परिवारों को लाभ मिलने की सम्भावना है।

इसके अलावा प्रदेश के विभिन्न 30 जनपदों के डार्क जोन में स्थित 569 असफल राजकीय नलकूपों की पुनःनिर्माण की परियोजना, जिसकी लागत 173.64 करोड़ रूपये है, को स्वीकृत कराते हुए आगामी 02 वर्षों में परियोजना के समस्त कार्य पूरे करा लिये जायेगे। इससे 56,900 हेक्टेयर सिंचन क्षमता की पुनर्स्थापना कर लगभग 39,800 किसान परिवारों को लाभान्वित होने का प्रस्ताव है।

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