पीडीए की सब डिवीजन चार्ज वसूली को चुनौती, कोर्ट ने लगायी रोक
पीडीए की सब डिवीजन चार्ज वसूली को चुनौती, कोर्ट ने लगायी रोक
उत्तर-प्रदेश

पीडीए की सब डिवीजन चार्ज वसूली को चुनौती, कोर्ट ने लगायी रोक

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प्रयागराज, 17 सितम्बर (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा भवन नक्शा पास करने के लिए सब डिवीजन चार्ज वसूली पर रोक लगा दी है और याची को अन्य चार्ज जमा करने का निर्देश दिया है। याचिका की सुनवाई अगले वर्ष जनवरी माह में होगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन एसएलपी के अंतिम फैसले के बाद होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर तथा न्यायमूर्ति पी के श्रीवास्तव की खंडपीठ ने प्रयागराज की श्रीमती शबनम बेगम की याचिका पर दिया है। याचिका में 18 जून 20 के पीडीए के आदेश की वैधता को चुनौती दी गयी है। याची का कहना है कि उसने सिविल लाइन्स स्थित जमीन पर भवन निर्माण का नक्शा पीडीए में जमा किया है। जिस पर उससे 12 लाख 86 हजार 381रूपये की मांग की गयी है। जिसमे 10 लाख 36 हजार 616 रूपये सब डिवीजन चार्ज के शामिल है। इसी मामले को लेकर कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट ने सब डिवीजन चार्ज लेने पर इस शर्त के साथ रोक लगा दी है कि यदि याचियों के खिलाफ फैसला आया तो उन्हें ब्याज सहित सब डिवीजन चार्ज जमा करना पडेगा। याची ने भी ऐसे ही आदेश की मांग की। कोर्ट ने याची को अन्य चार्ज जमा करने और उसके बाद नक्शा पास करने का विपक्षी को निर्देश दिया है। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन/राजेश-hindusthansamachar.in