गन्ना विभाग के चार नये जनपदों अम्बेडकर नगर, सम्भल, शामली, और हापुड़ को डीडीओ कोड आवंटित
गन्ना विभाग के चार नये जनपदों अम्बेडकर नगर, सम्भल, शामली, और हापुड़ को डीडीओ कोड आवंटित
उत्तर-प्रदेश

गन्ना विभाग के चार नये जनपदों अम्बेडकर नगर, सम्भल, शामली, और हापुड़ को डीडीओ कोड आवंटित

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-लाभार्थी गन्ना किसानों को उनके जिले के कोषागार से ही होगा विभिन्न योजनाओं के अनुदान का भुगतान लखनऊ, 17 सितम्बर (हि.स.)। प्रदेश सरकार ने गन्ना विकास विभाग में चार नये जिलों को डीडीओ कोड आवंटित कर आहरण एवं वितरण का अधिकार प्रदान किया गया है। चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास मंत्री सुरेश राणा ने बताया कि गन्ना विभाग में अम्बेडकरनगर, सम्भल, शामली और हापुड़ जिलों को डीडीओ कोड आवंटित कर दिया गया है। इससे इन जिलों के वित्तीय अधिकार बढ़ेंगे तथा अन्य जिलों पर इनकी निर्भरता भी कम होगी। साथ ही इन जिलों के गन्ना किसानों को अब उनके जिलें के कोषागारों के माध्यम से ही भुगतान किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि अम्बेडकरनगर जिले का सृजन वर्ष-1995 में, सम्भल व शामली जिले का वर्ष 2011 में तथा हापुड़ जिले का सृजन प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2012 में किया गया था। वर्तमान में अम्बेडकरनगर जिले में गन्ना किसानों की संख्या 68,000, शामली में 1.60 लाख, सम्भल में लगभग 73,000 तथा हापुड़ में लगभग 51,000 है। इन जिलों का गठन होने के बाद से ही जिला गन्ना अधिकारी, बीज उत्पादन अधिकारी को डीडीओ कोड आवंटित न हो पाने के कारण विभिन्न गन्ना विकास कार्यक्रमों का लाभ पाने के लिए इन जिलों के लाखों किसानों को दो-दो जिलों में दौड़ना पड़ता था, क्योंकि गन्ना विभाग की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अनुदान आदि का भुगतान अन्य जिलों के कोषागारो के माध्यम से किया जा रहा था। इस प्रक्रिया में काफी समय लगता था, साथ ही विभिन्न योजनाओं के अनुदान तथा इन जिलों के कार्मिकों के वेतन आदि के भुगतान में भी अनावश्यक विलम्ब होता था। योजनाओं की भौतिक व वित्तीय प्रगति के समुचित पर्यवेक्षण तथा ऑडिट कार्यों में कठिनाई आती थी। इस प्रकार कुछ जिलों में 09 वर्षों तथा अम्बेडकरनगर जिले में 25 वर्षों से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने बताया कि इस निर्णय के बाद इन जिलों के कार्मिकों एवं अधिकारियों के बीच भी खुशी का माहौल है, क्योंकि इस निर्णय से गन्ना बहुल जिलों के आर्थिक अधिकारों में समानता आयेगी तथा विभागीय कार्य भी शीघ्रता एवं सुगमता से सम्पन्न होंगे। इन जिलों के जिला गन्ना अधिकारी एवं बीज उत्पादन अधिकारियों को तत्काल कोषागार से सम्पर्क कर नई प्रक्रिया के अन्तर्गत कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। गन्ना मंत्री ने बताया कि गन्ना किसानों की सुविधा और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा अब उन्हीं के जिले के कोषागार से भुगतान का निर्णय किए जाने के फलस्वरूप अम्बेडकरनगर, सम्भल, शामली और हापुड़ जिलों के गन्ना किसानों ने अपनी खुशी जाहिर की है। हिन्दुस्थान समाचार/संजय-hindusthansamachar.in