अलीगढ़ में फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट के लिए मिलेगी निःशुल्क में जमीन
अलीगढ़ में फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट के लिए मिलेगी निःशुल्क में जमीन
उत्तर-प्रदेश

अलीगढ़ में फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट के लिए मिलेगी निःशुल्क में जमीन

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-अलीगढ़ के जिलाधिकारी के प्रस्ताव को कैबिनेट ने दी मंजूरी लखनऊ, 14 अक्टूबर (हि.स.)। प्रदेश कैबिनेट ने बुधवार को अलीगढ़ में फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट के भवन निर्माण के लिए पर्यटन विभाग को निःशुल्क भूमि देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा अलीगढ़ में फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना वर्ष-1984 में की गई थी। यह फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट 01 जुलाई 1989 को उत्तर प्रदेश सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया। फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट एक शैक्षणिक संस्था है, जो सोसायटी एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत हैं, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पॉलीटेक्निक परिसर में प्रदेश सरकार के अनुदान से संचालित हो रहा है। इस संस्थान का कोई अपना भवन नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा संस्थान को उपलब्ध कराए गए भवन परिसर को तत्काल खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट एक शैक्षणिक संस्था है, जिसमें बेरोजगार युवकों-युवतियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने के दृष्टिकोण से विभिन्न प्रकार के पर्यटन से जुड़े पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाता है। संस्थान में संचालित विभिन्न नियमित पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत प्रतिवर्ष लगभग 350 छात्र-छात्रायें शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त-पोषित विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रतिवर्ष लगभग 250 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया जाता है, जिससे इस क्षेत्र के बेरोजगार युवक-युवतियों रोजगार प्राप्त करते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा संस्थान परिसर को तत्काल खाली किए जाने के निर्देशों के क्रम में पर्यटन विभाग द्वारा जिलाधिकारी, अलीगढ़ से निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया गया था। जिलाधिकारी अलीगढ़ द्वारा तहसील कोल के ग्राम रामपुर में गाटा संख्या-452 रकबा 2.900 हेक्टेयर में बंजर भूमिका चयन किया गया। इसको संस्थान के भवन निर्माण के लिए पुनर्ग्रहण का प्रस्ताव राजस्व विभाग ने शासन को भेजा था, जिसका मूल्यांकन 6.96 करोड़ रुपये है। अतः प्रस्ताव के अनुसार फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट अलीगढ़ के भवन निर्माण के लिए डीएम अलीगढ़ द्वारा चिह्नित भूमि को निशुल्क देने की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। हिन्दुस्थान समाचार/संजय-hindusthansamachar.in