अकड़ौली गांव में पुलिस लाइन स्थापित करने का प्रस्ताव रद्द, नए सिरे होगी भूमि की तलाश
अकड़ौली गांव में पुलिस लाइन स्थापित करने का प्रस्ताव रद्द, नए सिरे होगी भूमि की तलाश
उत्तर-प्रदेश

अकड़ौली गांव में पुलिस लाइन स्थापित करने का प्रस्ताव रद्द, नए सिरे होगी भूमि की तलाश

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- एक किसान द्वारा भूमि देने से मना करने पर जिलाधिकारी ने लिया निर्णय हापुड़, 10 सितम्बर (हि.स.)। ग्राम अकड़ौली के एक किसान द्वारा अपनी कृषि भूमि देने से मना कर देने के बाद अब वहां पुलिस लाइन स्थापित करने का प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया है। ग्राम अकड़ौली में पिछले एक वर्ष से पुलिस लाइन तथा जिला जेल स्थापित करने के लिए किसानों की भूमि का अधिग्रहण करने की प्रक्रिया लगातार चल रही थी। इस सम्बन्ध में शासन को प्रस्ताव भी भेजा चुका था। जनपद में पुलिस लाइन की स्थापना करने के लिए तीन वर्ष पहले गांव अच्छेजा में जमीन तलाश की गई थी। जमीन का अधिग्रहण करने के लिए किसानों से सहमति मिल चुकी थी। दस दौरान इस जमीन के बीच में स्थित एक भूस्वामी ने किसी भी हाल में अपनी भूमि देने से मना कर दिया। इसके बाद पुलिस लाइन का मामला अधर में अटक गया। वर्ष 2019 में जिलाधिकारी अदिति सिंह ने पुलिस लाइन तथा जिला जेल के लिए स्थानीय प्रशासन को जमीन तलाशने के आदेश दिए थे। इसके बाद स्थानीय प्रशासन ने बुलंदशहर-मेरठ मार्ग पर स्थित गांव अकड़ौली में करीब 600 बीघा जमीन चिह्नित कर किसानों की स्वीकृति प्राप्त कर ली थी। इस प्रक्रिया में किसानों को सर्किल रेट के साढ़े तीन गुना तथा चार गुना मुआवजा देना तय किया गया था। जिला जेल के लिए भूमि के प्रस्ताव को मिली स्वीकृति- इस प्रकरण में किसानों ने कई बार जिलाधिकारी और अपर जिलाधिकारी से जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर चर्चा की थी। इसके बाद स्थानीय प्रशासन ने जेल तथा पुलिस लाइन स्थापित करने के लिए जमीन का प्रस्ताव शासन को भेज दिया था। शासन ने जिला जेल के लिए जमीन का प्रस्ताव मान लिया, लेकिन पुलिस लाइन के लिए 90 एकड़ जमीन पर प्रश्नचिह्न लगा दिया था। शासन ने जिला प्रशासन और पुलिस को जमीन का प्रस्ताव दोबारा भेजने के आदेश दिए थे। इसके बाद पुलिस लाइन के लिए 40 एकड़ जमीन का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन यह प्रस्ताव भेजे जाने के बाद एक किसान अनुज ने जमीन देने से मना कर दिया। एक किसान द्वारा भूमि देने से मना कर देने के बाद जिलाधिकारी अदिति सिंह के निर्देश पर अकड़ौली गांव में पुलिस लाइन के लिए जमीन लिए जाने का प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया है। कमेटी के सदस्यों ने प्रस्ताव को निरस्त कर रिपोर्ट भेज दी है। इस रिपोर्ट के आधार पर इस सम्बन्ध में समस्त जानकारी शासन को भेजी जा रहा है। अब पुलिस लाइन के लिए फिर से जमीन की तलाश शुरू कर दी गई है। हिन्दुस्थान समाचार/ विनम्र व्रत त्यागी / रामानुज-hindusthansamachar.in