मुख्यमंत्री का प्रधानमंत्री को पत्र : अपराधों का निर्बाध पंजीकरण आम आदमी को त्वरित न्याय दिलाने की दिशा में बड़ा कदम

मुख्यमंत्री का प्रधानमंत्री को पत्र : अपराधों का निर्बाध पंजीकरण आम आदमी को त्वरित न्याय दिलाने की दिशा में बड़ा कदम
मुख्यमंत्री का प्रधानमंत्री को पत्र : अपराधों का निर्बाध पंजीकरण आम आदमी को त्वरित न्याय दिलाने की दिशा में बड़ा कदम

जयपुर, 12 नवम्बर (हि.स.)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में आम आदमी को त्वरित न्याय दिलाने एवं अपराधों की रोकथाम के लिए अपनाये गये पुलिस नवाचारों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से अनुरोध किया है कि अपराधों की रोकथाम के लिए विकसित की गई इस प्रभावी एवं संवेदनशील प्रणाली का लाभ अन्य राज्य भी ले सकते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में प्रदेश के पुलिस थानों में अपराधों के निर्बाध पंजीकरण के लिए लागू अनिवार्य एफआईआर रजिस्ट्रेशन का जिक्र करते हुए कहा है कि पूरे देश में यह व्यवस्था सुनिश्चित कर बेहतर कानून व्यवस्था कायम की जा सकती है। गहलोत ने कहा है कि राज्य में अपराध पंजीकरण की प्रक्रिया सुगम बनाने के बाद हमारा अनुभव यह रहा है कि इससे अपराधों के आंकड़ों में बढ़ोतरी होना स्वाभाविक है। इस तथ्य को हाल ही एनसीआरबी द्वारा प्रकाशित ’’ क्राइम इन इंडिया-2019’ ’रिपोर्ट में भी मान्यता मिली है। इसमें राजस्थान में पंजीकृत अपराधों का आंकड़ा बढ़ने का उल्लेख है। कतिपय संस्थाओं एवं मीडिया समूहों ने राज्य की प्रथम सूचना रिपोर्ट के पंजीकरण में बढ़ोतरी को अपराध बढ़ना बताया है, जबकि इस रिपोर्ट के आरंभ में चेतावनी में स्पष्ट लिखा है कि -’’ अपराध समाज में विद्यमान विभिन्न परिस्थितियों का परिणाम है। विभिन्न राज्यों में प्रचलित नीतियों एवं प्रक्रियाओं के कारण राज्यों के बीच केवल इन आकड़ों के आधार पर तुलना करने से बचना चाहिए। अपराध में वृद्धि और अपराध पंजीकरण में वृद्धि में अंतर है और कुछ लोग दोनों को एक मानने की गलती कर लेते हैं।’’ मुख्यमंत्री ने पत्र में बताया है कि अपराध पंजीकरण में जटिलता को दूर करने के लिए मई, 2019 में राजस्थान में अपराधों केनिर्बाध पंजीकरण की व्यवस्था लागू की है। इसके तहत थाने में प्रकरण दर्ज नहींकरने की स्थिति में आम आदमी पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर एफआईआर दर्ज करवा सकता है। हमने पुलिस थानों मेंप्रकरण पंजीबद्ध नहीं करने के प्रत्येक मामले की जांच तथा कर्तव्य में कोताही बरतने वाले थानाधिकारी के विरूद्ध अनुशासत्मक कार्रवाई की व्यवस्था भी सुनिश्चित की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोरोना के इस दौर में पुलिस ने उत्कृष्ट कार्य किया है और उसकी सिटीजन फ्रेण्डली छवि बनी है। राजस्थान में अपनाए जा रहे नवाचार पुलिस की कार्यशैली और छवि को आगे भी सिटीजन फ्रेण्डली बनाए रखने में कारगर साबित होंगे। हिन्दुस्थान समाचार/ ईश्वर/संदीप-hindusthansamachar.in

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