नगरीय विकास कर के 118 करोड़ रुपए बकाया, जमा नहीं करवाया तो होगी संपत्ति सीज : वसूली को लेकर सख्त मेयर सुशीला

बीकानेर, 09 दिसम्बर (हि.स.)। नगर निगम बीकानेर में मेयर सुशीला कँवर राजपुरोहित नगरीय विकास कर की वसूली को लेकर काफी सख्त हो गयी है। नगरीय विकास कर एवं अन्य राजस्व संबंधी बैठक में मेयर ने बकाया करदाताओं पर सख्ती से निर्देश देते हुए कहा कि सभी बकाया करदाताओं को अंतिम नोटिस जारी किया जाए। बकाया कर नहीं जमा करवाने की स्थिति में नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत कानूनी कार्यवाही करते हुए संबंधित संपत्ति सीज करने की कार्रवाई की जाए। शहर में चल रहे विवाह स्थलों पर भी मेयर सख्त नजर आयी, उन्होंने विवाह स्थल मालिक जिनका नगरीय विकास कर बकाया है उन्हे नोटिस जारी करने के भी आदेश दिए। वर्तमान में नगरीय विकास कर के लगभग कुल 118 करोड़ रुपये बकाया चल रहे हैं जिस पर मेयर ने 31 मार्च 2021 तक 30 करोड़ रुपये की वसूली के लक्ष्य सम्बंधित राजस्व अधिकारी को दिए। नगर निगम द्वारा 1 लाख रुपये से अधिक बकाया राशि के लगभग 900 नगरीय विकास करदाताओं को नोटिस जारी किये जा रहे हैं। अन्य राजस्व में राजस्व अधिकारी को दिसंबर माह में सभी मोबाइल टावर, होर्डिंग, डेयरी बूथ सहित सभी अन्य करों के कलेक्शन हेतु निर्देशित किया साथ ही जिनके द्वारा बकाया कर नहीं जमा करवाया जाता है उनके खिलाफ आवश्य कानूनी कार्यवाही करने के निर्देश जारी किये। मेयर ने 31 दिसंबर 2020 तक नगरीय विकास कर एकमुश्त जमा करवाने पर चल रही छूट के प्रचार प्रसार करने हेतु विज्ञापन एवं होर्डिंग लगवाने के निर्देश दिये। 31 दिसंबर 2020 तक बकाया नगरीय विकास कर एकमुश्त जमा करवाने पर ब्याज एवं शास्ति में 100 प्रतिशत छूट, 2011-12 से पूर्व बकाया चल रहे नगरीय विकास कर पर ब्याज पेनल्टी पर 100 प्रतिशत छूट साथ ही बकाया कर पर भी 50 प्रतिशत छूट तथा चालु वित्तीय वर्ष में महिला स्वामित्व की संपत्तियों पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त छूट दी जा रही है। उन्होंने बताया कि अब तक बीकानेर शहर में नगरीय विकास कर के कुल 118 करोड़ रुपये की राशि बकाया है जिसमें सरकारी, अर्ध सरकारी तथा निजी संस्थाएं एवं व्यापारिक तथा घरेलू संपत्तियाँ सम्मिलित हैं। यह भारी राशि जमा होने से उक्त राशि का उपयोग शहर के विकास में किया जा सकेगा। मुख्य रूप से अर्ध सरकारी संस्थाएं जैसे उन एवं सब्जी मंडी, राजस्थान पथ परिवहन निगम, कृषि उपज मंडी, बीकानेर सहकारी उपभोक्ता होलसेल एवं राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड तथा निजी कंपनी बीकेईएसएल में ही कुल मिलकर 62 करोड़ रुपये का नगरीय विकास कर बकाया है। हिन्दुस्थान समाचार/राजीव/संदीप-hindusthansamachar.in