गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं के साथ ही बच्चों के समुचित पोषण को बढ़ावा देगी इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना - मुख्यमंत्री

गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं के साथ ही बच्चों के समुचित पोषण को बढ़ावा देगी इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना - मुख्यमंत्री
गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं के साथ ही बच्चों के समुचित पोषण को बढ़ावा देगी इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना - मुख्यमंत्री

जयपुर, 19 नवम्बर (हि.स.)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि ‘इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण’ योजना की शुरूआत महिला सशक्तीकरण की दिशा में राजस्थान सरकार द्वारा उठाया गया एक अहम कदम है। स्वस्थ एवं पोषित बच्चे देश का भविष्य हैं। गर्भवती महिला को उचित पोषण मिलेगा तो बच्चा भी स्वस्थ पैदा होगा। राज्य सरकार की यह महत्वपूर्ण योजना माताओं एवं बच्चों में कुपोषण कम करने के साथ-साथ बच्चे के समुचित विकास में मां के पोषण के महत्व के संबंध में जागरूकता भी बढाएगी। गहलोत गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास से गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं एवं बच्चे को उचित पोषण देने के उद्देश्य से शुरू की गई इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के शुभारम्भ के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर उनके जन्म दिवस पर इस योजना की शुरूआत को उन्होंने ऐतिहासिक बताते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग को बधाई दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधानों की अनुपालना में जिस भावना के साथ राज्य सरकार ने द्वितीय प्रसव के समय महिलाओं के लिए यह योजना शुरू की है उसे ध्यान में रखते हुए परिवार के लोग गर्भवती एवं धात्री महिला तथा बच्चे के पोषण का पूरा ख्याल रखें। पूरे प्रदेश में चरणबद्ध रूप से लागू होगी योजना मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला एवं बच्चों के स्वास्थ्य व पोषण को प्राथमिकता देते हुए इस योजना की घोषणा इस वर्ष के राज्य बजट में 13 मार्च को की गई थी। फिलहाल यह योजना मातृ एवं शिशु पोषण संकेतकों पर बनी रैंकिंग के आधार पर प्रदेश के चार अत्यधिक पिछड़े टीएसपी जिलों उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं प्रतापगढ़ में शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इसे चरणबद्ध रूप से पूरे प्रदेश में लागू करेगी। गहलोत ने कहा कि इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर राजस्थान की तर्ज पर पूरे देश में यह योजना लागू करने की मांग करेंगे। प्रतिवर्ष 77 हजार से अधिक महिलाएं होंगी लाभान्वित योजना में महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा खान एवं भूविज्ञान विभाग मिलकर कार्य करेंगे। प्रतिवर्ष करीब 77 हजार से अधिक महिलाएं लाभान्वित होंगी। इसके तहत पर 43 करोड़ रूपए वार्षिक खर्च होंगे, इसमें वित्त पोषण खान एवं भूविज्ञान विभाग के अधीन स्टेट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा। गहलोत ने योजना के लोगो, पोस्टर एवं ब्रोशर का भी विमोचन किया। योजना के शुभारम्भ के अवसर पर चारों जिलों की दो-दो लाभार्थियों को प्रथम किश्त के रूप में एक-एक हजार रूपये के चेक दिए गए। कार्यक्रम में खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कहा कि इस योजना का शुभारम्भ मातृ शक्ति को सम्बल प्रदान करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं तथा तीन वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ एवं पोषण की स्थिति में सुधार लाना है। हिन्दुस्थान समाचार/ पारीक/ ईश्वर-hindusthansamachar.in

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