खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने राजस्थान में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की

जयपुर, 15 सितम्बर (हि.स.)। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के राज्य कार्यालय में मंगलवार को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की समीक्षा की गई। राज्य में योजना की बैंकवार, जिलेवार व अभिकरणवार प्रगति की समीक्षा की गई। राजस्थान राज्य के बैंकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम सेहुई इस समीक्षा बैठक की अध्यक्षता खादी और ग्रामोद्योग आयोग, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्रालय के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यनारायण शुक्ला ने की। शुक्ला ने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम स्वरोजगार एवं आत्मनिर्भर भारत के लिए भारत सरकार की एक मुख्य योजना है। वर्तमान में कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान यह योजना ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में छोटे एवं लघु उद्योग स्थापित करके रोजगार के अवसर प्रदान कर रही है। यह देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कररही है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के बैंकों के द्वारा 38 प्रतिशत से 57 प्रतिशत तक की परियोजनाओं को निरस्त किया गया है। बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि क्रियान्वयन एजेंसी की एक संयुक्त टीम गठित की जाएएजो इस विषय पर अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इस वर्ष राजस्थान राज्य में अभी तक मार्जिन मनी के रूप में 25 करोड़ रुपये के आवेदन पत्र स्वीकृत किए गए हैं तथा बैंकों के पास पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत 75. 57 करोड़ रुपये के 2336 आवेदन निस्तारण हेतु लंबित है। शुक्ल ने सभी बैंक प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि बैंकों के पास लंबित आवेदन पत्रों का निर्धारित समयावधि में शीघ्र अतिशीघ्र निस्तारण किया जावे। हिन्दुस्थान समाचार/ ईश्वर/संदीप-hindusthansamachar.in